Indian Economy Growth : चालू आर्थिक वर्षाच्या सप्टेंबर तिमाहीत देशाचा आर्थिक विकासदर ६.५ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. गेल्या सहा तिमाहीतील ही सर्वात कमी वाढ असेल. 'मिंट'नं केलेल्या सर्वेक्षणात एकूण २६,२६ अर्थतज्ज्ञांनी हा अंदाज व्यक्त केला आहे.
मागील तिमाहीत विकासदर ६.८ टक्के होता. दुसऱ्या तिमाहीचे अधिकृत आकडे ३० नोव्हेंबरला जाहीर होण्याची शक्यता आहे. भारताचा जीडीपी विकास दर ६.२० ते ६.८५ टक्क्यांदरम्यान राहील, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. हे अंदाज खरे ठरल्यास विकासदर दुसऱ्या तिमाहीसाठी रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) सात टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कमी होईल. रिझर्व्ह बँकेच्या ऑक्टोबरच्या बैठकीत विकासदराचा अंदाज ७.२ टक्के ठेवण्यात आला होता. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या केवळ दोन अर्थतज्ज्ञांनी जून तिमाहीपेक्षा आर्थिक विकास दर अधिक राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
अर्थव्यवस्थेतील मंदीमागे अनेक कारणे सांगितली गेली आहेत. इक्रा लिमिटेडच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर म्हणाल्या की, दुसऱ्या तिमाहीत देशाच्या विकासाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. मुसळधार पावसामुळे अनेक क्षेत्रांना प्रतिकूल परिस्थितीला सामोरे जावे लागले, ज्यामुळे खाण काम, विजेची मागणी आणि किरकोळ ग्राहकांच्या संख्येवर परिणाम झाला आणि वस्तूंची निर्यातही कमी झाली. मात्र, चांगल्या मान्सूनचा फायदा आणखी वाढेल आणि खरिपाचे उत्पादन वाढल्याने आणि जलाशयांच्या भरल्यामुळं ग्रामीण भागातील मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.'
एचडीएफसी बँकेच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ साक्षी गुप्ता यांनी सांगितले की, तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.८ ते ७ टक्क्यांच्या आसपास आहे. मात्र पुढील काळात ग्रामीण भागातील मागणीत झालेली वाढ आणि सरकारी खर्चात झालेली वाढ यामुळे विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी कलेक्शनमध्ये झालेली वाढ, पर्चेजिंग मॅनेजर्सचा निर्देशांक, ई-वे बिलमध्ये झालेली वाढ याचाही देखील फायदा होऊ शकतो.
आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत सरासरी जीडीपी वाढीचा दर ६.६ टक्के राहील, तर दुसऱ्या तिमाहीत ६.५ टक्के वाढ होईल, असेही सर्वेक्षणात सहभागी अर्थतज्ज्ञांनी म्हटले आहे. मात्र, पूर्वार्धापेक्षा उत्तरार्ध अधिक मजबूत असेल, असा अंदाज काही अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
यापूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अर्थतज्ज्ञांनीही चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी विकासदर ६.५ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. देशाचा आर्थिक विकासदर मंदावण्याची भीती आणि तो मंदावण्याची शक्यता लक्षात घेता २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात विकासदर ७ टक्क्यांच्या जवळपास पोहोचेल, असा अंदाज विश्लेषकांनी व्यक्त केला आहे.
इंडिया रेटिंग्सचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ आणि सार्वजनिक वित्त प्रमुख देवेंद्र कुमार पंत यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ अखेर सरकारचा भांडवली खर्च ११.११ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा ६२,००० कोटी रुपयांनी कमी होईल. मात्र, सरकारी भांडवली खर्च वर्षभरापूर्वीच्या तुलनेत १०.६ टक्क्यांनी अधिक राहील, असे पंत यांनी सांगितले. सरकारने सुरुवातीला भांडवली खर्चात १७.६ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.