CBDT: काय आहे 'विवाद से विश्वास योजना? इन्कम टॅक्ससंबधी प्रश्न काही क्षणात होतील दूर; जाऊन घ्या फायदे
Vivad Se Vishwas Scheme : प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना आज १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. या योजनेंतर्गत आयकराशी संबंधित वाद लवकरात लवकर सोडवले जाणार आहेत.
Vivad Se Vishwas Scheme : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४ चा अर्थसंकल्प सादर करताना आयकराशी संबंधित वादांचे निराकरण करण्यासाठी एक योजना सादर केली. CBDT म्हणजेच ‘विवाद से विश्वास योजना’ असे या योजनेचे नाव असून या योजनेची अंमलबजावणी आज १ ऑक्टोबरपासून केली जाणार आहे. या योजनेंतर्गत आयकराशी संबंधित वाद लवकर सोडवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. नेमकी ही योजना काय आहे. या योजनेद्वारे आयकार संबंधी वाद कसे सोडवले जातील? याची माहिती घेऊयात.
३१ डिसेंबरपूर्वी पुढे येणाऱ्यांना मिळणार लाभ
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाची ही योजना वित्त कायद्यांतर्गत आणण्यात आली आहे. विवाद से विश्वास योजनेच्या नियमांबाबत अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. या नव्या योजनेअंतर्गत ३१ डिसेंबर २०२४ पूर्वी करासंदर्भात तडजोड करू इच्छिणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. यानंतर, या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्यांना कमी लाभ मिळणार आहे. वाद से विश्वास योजनेअंतर्गत आयकर रक्कम तडजोडीसाठी ४ फॉर्म जारी केले जाणार आहे.
फॉर्म १ - या अर्जा अंतर्गत तडजोड करणाऱ्यांना डिक्लेरेशन फाइल आणि हमीपत्र द्यावे लागणार आहे.
फॉर्म २ - हा फॉर्म प्राधिकरणाद्वारे जारी केलेल्या प्रमाणपत्रासाठी राहील.
फॉर्म ३ - या फॉर्म अंतर्गत देयकाची माहिती घोषितकर्त्याद्वारे दिली जाईल
फॉर्म ४ - यामध्ये प्राधिकरणाकडून कर थकबाकी पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंटची माहिती दिली जाईल.
या योजनेसाठी ई-फायलिंग पोर्टलवर फॉर्म ऑनलाइन भरावा लागणार आहे.
विवाद से विश्वास योजनेनुसार जर आयकर प्राधिकरण आणि अपील करणारी व्यक्ती यांच्यात कर भरणावरुन वाद होत असतील तर प्रत्येक वादासाठी फॉर्म-१ स्वतंत्रपणे भरावा लागेल. तडजोड करण्यात येणाऱ्या कराची माहिती फॉर्म-३ मध्ये द्यावी लागणार आहे. यामध्ये तुम्हाला अपील, हरकती, अर्ज, रिट याचिका, विशेष परवानगी याचिका किंवा दावा मागे घेतल्याचा पुरावा प्राधिकरणाकडे सादर करावा लागेल. फॉर्म-१ आणि फॉर्म-३ आयकर विभागाच्या www.incometax.gov.in या ई-फायलिंग पोर्टलवर ऑनलाइन भरावा लागणार आहे. योजनेमुळे आयकराशी संबंधित वाद लवकरच संपतील, अशी अशा आयकर विभागाला आहे.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने या योजनेअंतर्गत दिलेली सेटलमेंट रक्कम पेमेंटच्या वेळेवर अवलंबून राहील. १ ऑक्टोबर आणि ३१ डिसेंबर २०२४ दरम्यान सेटलमेंटची निवड करणाऱ्या करदात्यांना एकतर संपूर्ण विवादित कर रक्कम भरावी लागेल किंवा विवादित व्याज, दंड किंवा शुल्काच्या २५ टक्के रक्कम भरावी लागेल. तर, ३१ डिसेंबर २०२४ नंतर स्थायिक करणाऱ्या करदात्यांना विवादित कर रकमेच्या ११० टक्के किंवा ३० टक्के व्याज, दंड किंवा शुल्क भरावे लागेल. ज्या प्रकरणांमध्ये विभागाने अपील दाखल केले आहे त्या प्रकरणांमध्ये निकालाची रक्कम अर्धी केली जाईल.
