अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स पॉवरला उच्च न्यायालयाचा दिलासा, एसईसीआयच्या बंदीला स्थगिती, गुंतवणूकदरांच्या शेअरवर उड्या

या महिन्याच्या सुरुवातीला सेकीनं (SECI) रिलायन्स पॉवर आणि तिच्या उपकंपन्यांना लिलावात भाग घेण्यास तीन वर्षांसाठी बंदी घातली होती. एका निविदा प्रक्रियेत सहभागी होताना बनावट बँक गॅरंटी सादर केल्याच्या आरोपांमुळं सेकीनं ही कारवाई केली होती.

हेही वाचा: मुंबई महापालिकेनं १०६ कोटींचं कंत्राट देताच कंपनी फॉर्मात, शेअर खरेदी करण्यासाठी झुंबड

दिल्ली उच्च न्यायालयानं आपल्या सुनावणीत रिलायन्स एनयू बीईएसएस लिमिटेड (पूर्वी महाराष्ट्र एनर्जी जनरेशन लिमिटेड म्हणून ओळखली जाणारी) वगळता कंपनीच्या सर्व उपकंपन्यांसह कंपनीवरील बंदीला स्थगिती दिली. रिलायन्स एनयू बीईएसएसनं फिलिपिन्समधील मनिला शहरातील मनिला सिटी येथील युनिटद्वारे फर्स्टरँड बँकेनं जारी केलेली बँक गॅरंटी सादर केली होती. सखोल चौकशीनंतर बँकेच्या भारतीय युनिटनं फिलिपिन्समध्ये कोणतीही शाखा नसल्याचा निष्कर्ष काढला. त्यामुळं ही बँक गॅरंटी बनावट असल्याचं सेकीच्या निदर्शनास आलं. 

उच्च न्यायालयानं सेकीच्या बंदीला स्थगिती दिल्याची बातमी येताच रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी झुंबड उडाली. त्यामुळं आज, मंगळवारी रिलायन्स पॉवरच्या शेअरला ५ टक्क्यांचं अप्पर सर्किट लागलं. व्यवहाराअंती शेअरचा भाव एनएसईवर ३६.३१ रुपयांवर पोहोचला. यावर्षी ऑक्टोबरमध्ये हा शेअर ५४.२५ रुपयांच्या पातळीवर गेला होता.

हेही वाचा: सरकारच्या एका निर्णयाचा परिणाम! टाटा समूहातील 'या' कंपनीच्या शेअरमध्ये तब्बल २० टक्क्यांची वाढ

(डिस्क्लेमर: हे वृत्त केवळ माहितीपर आहे. हिंदुस्तान टाइम्स मराठी कोणत्याही प्रकारच्या गुंतवणुकीचा सल्ला देत नाही. त्यामुळं गुंतवणूक करण्याआधी आर्थिक सल्लागाराशी चर्चा करा.)