NPS Revises Charges : नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) योजनेअंतर्गत खाते उघडण्याची सुविधा देणाऱ्या केंद्रांची (POPs) शुल्क रचना पेन्शन फंड नियामक प्राधिकरणानं बदलली आहे. या केंद्रांद्वारे प्रदान करण्यात येणाऱ्या विविध सुविधांसाठी आता किमान आणि कमाल शुल्क निश्चित करण्यात आलं आहे.
याआधी ही केंद्रे व एनपीएस खातेदार आपसात घासाघीस घासाघीस करून शुल्क ठरवत असत. मात्र, आता पीएफआरडीएनं शुल्कातील बदलांचं परिपत्रक जारी केलं आहे. एनपीएस खातं उघडणं आणि ते ऑपरेट करणं सोपं व्हावं म्हणून त्याची जबाबदारी पॉइंट ऑफ प्रेझेन्स (POP) वर देण्यात आली आहे. हे पीओपी पीएफआरडीए स्वतः निवडते. पीओपीचे जाळं मोठं आहे. पीओपी हा ग्राहक आणि एनपीएसमधील महत्त्वाचा दुवा असतो. ही केंद्रे ग्राहकांना सेवा देण्यासाठी काही शुल्क आकारतात.
PFRDA द्वारे बँका, NBFC आणि इतर वित्तीय संस्था POPs म्हणून निवडल्या जातात. ते एनपीएसमध्ये लोकांची नोंदणी करतात आणि सदस्यांना इतर अनेक सुविधा देतात. नवीन खाते उघडल्यावर POP ला कमिशन देखील मिळते.
पीओपी केंद्रांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कावर आतापर्यंत कोणतीही मर्यादा नव्हती. यासाठी ग्राहक त्यांच्याशी घासाघीस करत असत. आता मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, काही बाबतीत ग्राहक पूर्वीप्रमाणेच चर्चेतून शुल्क ठरवू शकणार आहेत.
एखाद्या व्यक्तीनं एनपीएसमध्ये प्रारंभिक नोंदणी केली तर त्याला पीओपीसाठी २०० ते ४०० रुपये द्यावे लागतील.
प्रारंभिक योगदानावर ०.५० टक्के फी भरावी लागेल. ती किमान ३० रुपये ते कमाल २५ हजार रुपये असेल.
सर्व बिगर वित्तीय व्यवहारांसाठी ३० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आलं आहे.
राष्ट्रीय पेन्शन योजना हा केंद्र सरकारचा सामाजिक सुरक्षा उपक्रम आहे. ही योजना २००४ मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आली होती, परंतु २००९ मध्ये ती सर्वांसाठी खुली करण्यात आली. नॅशनल पेन्शन योजना ही सेवानिवृत्त आयुष्यासाठी ऐच्छिक आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक योजना आहे. वयाची ६० वर्षे पूर्ण केल्यानंतर सदस्याला रकमेचा एक भाग मिळतो आणि दुसऱ्या भागातून पेन्शन मिळू लागते. जवळपास सर्व बँका NPS सुविधा देतात.