केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! सरकारने बदलले आरोग्य योजनेचे नियम

सुधारित नियमांनुसार कार्डधारकांना आपत्कालीन परिस्थितीत रेफरलची गरज भासणार नाही. अशा परिस्थितीत कार्डधारकांना थेट कॅशलेस होऊन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) किंवा टाटा मेमोरियलसह सर्व प्रमुख सरकारी रुग्णालयांमध्ये सेवांचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच, केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेच्या (सीजीएचएस) वेलनेस सेंटरमधून एकच रेफरल ३ महिन्यांसाठी वैध असेल, ज्यामुळे लाभार्थ्यांना तीन तज्ञांचा सल्ला घेता येईल. या कालावधीत जास्तीत जास्त सहा सल्लामसलतींना परवानगी देण्यात आली आहे.

सीजीएचएस कार्डधारकांना नियमित तपासणी आणि किरकोळ प्रक्रियेसाठी तीन महिन्यांच्या रेफरल कालावधीत अतिरिक्त मंजुरीची आवश्यकता नसते. तीन हजार रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या विशेष चाचण्यांसाठी रेफरल ची आवश्यकता भासणार आहे. त्याचप्रमाणे, रुग्णालयात दाखल करण्याची आवश्यकता असलेल्या प्रक्रियेस देखील पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल.

या सेवा ंचा लाभ घेण्याची वयोमर्यादा ७५ वरून ७० वर्षे करण्यात आली असून, अधिक लाभार्थ्यांची पात्रता वाढविण्यात आली आहे. या सुधारणांमुळे सीजीएचएस लाभार्थ्यांसाठी आरोग्य सेवांमध्ये प्रवेश वाढण्याची अपेक्षा आहे.

सीजीएचएस ही आरोग्य विमा योजना आहे. याअंतर्गत केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्य सेवा पुरवते. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना वैद्यकीय खर्चाचे संरक्षण मिळते. केंद्रीय कर्मचारी सीजीएचएस कार्डद्वारे देशातील कोणत्याही सूचीबद्ध रुग्णालय किंवा दवाखान्यात कॅशलेस उपचार घेऊ शकतात.