जर तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्या उपयोगी पडू शकते. केंद्र सरकारने लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन (एलटीसी) अंतर्गत जम्मू-काश्मीर, लडाख, अंदमान-निकोबार बेटे आणि ईशान्य भागात प्रवास करण्याची परवानगी देणाऱ्या योजनेला दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी या योजनेची मुदत 25 सप्टेंबर 2024 रोजी संपत होती, परंतु आता सरकारी कर्मचारी 25 सप्टेंबर 2026 पर्यंत या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. केंद्र सरकारच्या पात्र कर्मचाऱ्यांना एलटीसी चा लाभ घेतल्यावर पगारी रजेव्यतिरिक्त प्रवास तिकिटांची प्रतिपूर्ती मिळते.
सर्व पात्र सरकारी कर्मचारी चार वर्षांच्या ब्लॉक कालावधीत त्यांच्या मूळ शहर एलटीसीमध्ये रूपांतरित होण्याच्या बदल्यात या भागात (जम्मू-काश्मीर, लडाख, अंदमान आणि निकोबार बेटे आणि ईशान्य प्रदेश) कोणत्याही ठिकाणी जाण्यासाठी एलटीसीचा लाभ घेऊ शकतात. या आदेशानुसार, ज्या सरकारी कर्मचार् यांना विमान प्रवासाचा अधिकार नाही, त्यांनाही कोणत्याही विमान कंपनीकडून इकॉनॉमी क्लासमध्ये प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
या आदेशानुसार, ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना विमान प्रवासाचा अधिकार आहे, ते त्यांच्या मुख्यालयातून पात्र श्रेणीतील विमानांचे बुकिंग करू शकतात. अधिकार नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना काही मार्गांवर इकॉनॉमी क्लास नेण्याची मुभा आहे. हे आहेत खास मार्ग :-
कोलकाता / गुवाहाटी आणि ईशान्य प्रदेशातील कोणत्याही ठिकाणादरम्यान
- कोलकाता / चेन्नई / विशाखापट्टणम आणि पोर्ट ब्लेअर दरम्यान -
दिल्ली / अमृतसर दरम्यान आणि जम्मू आणि काश्मीर / लडाख
कर्मचार् यांनी विमान तिकिटे बुक करताना सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन केले पाहिजे. यात वैध ट्रॅव्हल एजंट वापरणे आणि सर्वोत्तम उपलब्ध भाडे वापरणे समाविष्ट आहे. याशिवाय योग्य बुकिंग वेळ आणि प्रतिपूर्ती निवडण्यासंदर्भातील नियमांचे पालन करणेही गरजेचे आहे.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) एलटीसी लाभांचा गैरवापर रोखण्याच्या गरजेवर देखील जोर देतो. दावा केलेल्या रकमेच्या तुलनेत प्रत्यक्ष प्रवास खर्चाची पडताळणी करण्यासाठी कर्मचार् यांनी सादर केलेल्या हवाई तिकिटांचे रॅंडम ऑडिट करण्याचे आदेश ही सरकारी आदेशात मंत्रालये आणि विभागांना देण्यात आले आहेत.