बायजू दिवाळखोरीच्या संकटात, सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला

न्यायालयाने अमेरिकेतील ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसीच्या याचिकेवर विचार केला आणि आयआरपीला बायजूचे प्रकरण हाताळण्यासाठी कर्जदारांच्या समितीची बैठक पुढे न घेण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी करताना दिवाळखोरी अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलएटी) निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते, ज्याने बायजू यांच्याविरोधातील दिवाळखोरी प्रक्रिया रद्द केली होती आणि बीसीसीआयकडे 158.9 कोटी रुपयांची थकबाकी भरण्यास मान्यता दिली होती.

राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील लवादाने (एनसीएलएटी) बायजूंविरुद्धची दिवाळखोरी प्रक्रिया बंद करताना आपल्या विवेकाचा वापर केला नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. हा वाद पुन्हा नव्या निर्णयासाठी पाठवू शकतो, असे संकेत न्यायालयाने दिले.

एनसीएलएटीने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडे (बीसीसीआय) १५८.९ कोटी रुपयांच्या थकीत तडजोडीला मंजुरी दिल्यानंतर २ ऑगस्ट रोजी बायजूंविरुद्ध दिवाळखोरी प्रक्रिया बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयामुळे बायजूजला मोठा दिलासा मिळाला, कारण यामुळे त्याचे संस्थापक बायजू रवींद्रन यांना पुन्हा नियंत्रक पदावर आणण्यात यश आले. मात्र, हा दिलासा अल्पावधीचा असल्याने बायजूला झटका देत सर्वोच्च न्यायालयाने १४ ऑगस्ट रोजी एनसीएलएटीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. हे प्रकरण बायजूने बीसीसीआयबरोबरच्या प्रायोजकत्व कराराशी संबंधित 158.9 कोटी रुपये देण्यास टाळाटाळ केल्याशी संबंधित आहे.