Budget 2025 Expectations : आरोग्य विमा स्वस्त होणार? बजेटमध्ये कर सवलत वाढण्याची अपेक्षा

केंद्र सरकारनं सन २०४७ पर्यंत देशातील प्रत्येक नागरिकाला आरोग्य विमा संरक्षण देण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. या पार्श्वभूमीवर २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात आरोग्य विमा क्षेत्रात मोठे बदल करण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. या बदलाच्या माध्यमातून जीवन विम्यालाही प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल, असं बोललं जात आहे.

सध्या विम्यावर करसवलत किती?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोग्य विम्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार आयकर कायद्याच्या कलम ८० डी अंतर्गत वजावटीची मर्यादा वाढवू शकते. सध्या ६० वर्षांखालील व्यक्तींना आरोग्य विम्यासाठी २५,००० रुपयांपर्यंत, तर ६० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींना आरोग्य विम्यासाठी ५०,००० रुपयांपर्यंत वजावटीचा लाभ दिला जातो.

सध्या आरोग्य विम्याचा प्रीमियम (हप्ता) खूप महाग असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. जर ३० किंवा ३५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तीला २५ लाखांपर्यंतचा आरोग्य विमा मिळत असेल तर वर्षाला ३० हजारांपेक्षा जास्त हप्ता भरावा लागतो. त्याचबरोबर वयासह हप्ताही वाढतो.

हेही वाचा: नोकरदारांना इन्कम टॅक्समध्ये दिलासा मिळणार? अर्थसंकल्पाची उत्सुकता वाढली!

वयाच्या ४०-६० व्या वर्षी समूह आरोग्य विम्याचा सरासरी हप्ता ५०-७० हजार रुपयांच्या दरम्यान येतो. जो कालांतरानं आणखी महाग होतो, परंतु सरकार ८० सी अंतर्गत वयाच्या ६० व्या वर्षापर्यंत केवळ २५,००० रुपयांपर्यंत सवलत देते.

६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांचा विमा आणखी महाग असतो. अशा परिस्थितीत आरोग्य विमा प्रोत्साहनासाठी सवलतीची व्याप्ती वाढवावी, अशी सूचना तज्ज्ञांनी केली आहे. सरकार ६० वर्षांखालील व्यक्तींसाठी वजावटीची मर्यादा ५० हजार रुपये आणि त्याहून अधिक करून एक लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची चिन्हे आहेत.

हेही वाचा: शेअर मार्केटमधील खरा पैसा गुज्जूंकडे आहे… बुडू द्या! 'झिरोधा'चे नितीन कामत यांनी खेळीमेळीत केलेल्या विधानाची चर्चा

४० कोटींहून अधिक लोकांना विमा संरक्षणच नाही!

भारतातील मोठ्या लोकसंख्येकडं आरोग्य विमा नाही. नॅशनल इन्शुरन्स अ‍ॅकॅडमीच्या (एनआयए) अहवालानुसार, भारतातील ३१ टक्के किंवा ४० कोटींहून अधिक लोकांकडं आरोग्य विमा नाही. तर, ७० टक्के लोकसंख्येला सार्वजनिक आरोग्य विमा किंवा ऐच्छिक खासगी आरोग्य विम्याचा लाभ मिळतो.

दुसरीकडं ज्यांच्याकडं खासगी ऐच्छिक आरोग्य विमा आहे, त्यांचे प्रीमियम महाग होत आहेत. विशेषत: मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी कोरोनानंतर प्रीमियममध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. मोठ्या लोकसंख्येला आरोग्य विम्याच्या कक्षेत आणायचं असेल तर महागडे हप्ते थांबवावे लागतील, असंही तज्ज्ञांनी सरकारला सुचवलं आहे. त्याचबरोबर विमा क्षेत्रात अनेक पातळ्यांवर बदल करावे लागतील, जेणेकरून लोकांना स्वतःच्या पातळीवर विमा उतरविण्यास प्रोत्साहन मिळेल.