Budget 2025 : इन्कम टॅक्समध्ये मध्यमवर्गीयांना हवेत हे १० बदल; निर्मला सीतारामन पूर्ण करणार का अपेक्षा?
Budget 2025 Expectations : नव्या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प काही दिवसांतच मांडला जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पाकडून मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. काय आहेत या अपेक्षा?
Income Tax Changes Expectations : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ जसजसा जवळ येत आहे, तसतसे प्राप्तीकर धोरणांमध्ये संभाव्य बदलांची चर्चा सुरू आहे. तज्ञांनी वैयक्तिक प्राप्तिकरातील महत्त्वपूर्ण बदल, ईव्ही आणि क्रिप्टोवर विशेष कर, गृहनिर्माण सवलती, बचत प्रोत्साहन यासह बऱ्याच शिफारशी केल्या आहेत. या प्रस्तावित सुधारणांचा उद्देश करदात्यांना दिलासा देणं हा आहे.
मध्यमवर्गीयांचं लक्ष प्राप्तिकरातील सुधारणांकडं लागून राहिलं आहे. तज्ञांनी या अपेक्षांचा कानोसा घेऊन त्यास वाचाही फोडली आहे. अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गाला अपेक्षित प्राप्तिकर सुधारणा पुढीलप्रमाणे…
प्राप्तिकर रचनेत बदल
वैयक्तिक प्राप्तिकराचे दर संभाव्यत: कमी करून मध्यमवर्गीय करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारनं कर स्लॅबमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार केला पाहिजे. प्राप्तिकर प्रणालीअंतर्गत सवलतीची मर्यादा वाढवून महागाईतून दिलासा द्यावा. प्राप्तिकरात चार लाख रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे, तर अनेक करदात्यांना थेट १० लाख रुपयांच्या मर्यादेची अपेक्षा आहे,' असं टॅक्स २ विनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सोनी यांनी सांगितलं.
‘सरकारनं वार्षिक १५ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींसाठी प्राप्तिकराचे दर कमी केले पाहिजेत. यामुळं लोकांच्या खिशात पैसा राहील आणि खर्चाला व पर्यायानं मागणीला चालना मिळू शकते,’ असं 'क्लिअरटॅक्स'च्या करतज्ज्ञ शेफाली मुंद्रा म्हणाल्या.
नव्या कर प्रणालीत गृहकर्ज लाभ
नवीन कर प्रणालीअंतर्गत गृह खरेदीदारांना लाभ देऊन स्वत:च्या मालकीचं घर खरेदी करण्यास प्रोत्साहन द्यावं, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
घरमालकांना प्रोत्साहन
कलम २४ (ब) अंतर्गत गृहकर्जावरील उच्च व्याज वजावट मर्यादेचा गृहखरेदीदारांना फायदा होऊ शकतो. किमान एका घरासाठी भरलेल्या पूर्ण व्याजासाठी ही वजावट देण्यात यावी किंवा सध्याची दोन लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून तीन लाख रुपये करण्यात यावी,' असं मत दिवाण पी. एन. चोप्रा अँड कंपनीचे व्यवस्थापकीय भागीदार ध्रुव चोप्रा यांनी व्यक्त केलं.
उच्च एनपीएस वजावट
एनपीएस वजावटीची मर्यादा ५०,००० रुपयांवरून १,००,००० रुपये करण्याची आणि पैसे पूर्णपणे करमुक्त (EEE ट्रीटमेंट) करण्याची शिफारस काही तज्ञांनी केली आहे.
टियर -2 शहरांसाठी एचआरए
हैदराबाद, पुणे आणि बेंगळुरू सारख्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनाही ५० टक्के एचआरए सूट मिळावी अशी शिफारस टॅक्स २ विनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सोनी यांनी केली आहे.
कलम ८० डी अंतर्गत सुधारणा
आरोग्याची वाढती चिंता लक्षात घेऊन शेफाली मुंद्रा यांनी कलम ८० डी अंतर्गत कर वजावटीची मर्यादा अनुक्रमे २५,००० आणि ५०,००० रुपयांवरून १,००,००० रुपये करण्याची सूचना केली आहे.
पीएफच्या व्याजावरील टीडीएस रद्द करा!
भविष्य निर्वाह निधीवरील (PF) २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्याजावर कर कापला जातो. हा कर रक्कम काढेपर्यंत घेऊ नये अशी शिफारस अभिषेक सोनी यांनी केली आहे.
भांडवली नफा कर
गुंतवणुकीच्या नफ्यावरील करांबाबत २०२४ च्या अर्थसंकल्पातील काही बदलांकडं पुन्हा एकदा लक्ष देण्याची गरज आहे. एकसारख्या गुंतवणुकीवर समान कर लावण्याची गरज आहे. आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय शेअर्सना समान मानलं गेलं पाहिजे तसंच, विविध प्रकारच्या सोन्याच्या गुंतवणुकीवर सातत्यानं कर लावणं बंद व्हायला हवं,' असं बीडीओ इंडियाचे करतज्ज्ञ निरंजन गोविंदेकर यांना वाटतं. शेअरच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या नफ्यावरील कर वाढला असल्यानं (अल्पमुदतीसाठी १५ टक्क्यांवरून २० टक्के आणि दीर्घ मुदतीसाठी १० टक्क्यांवरून १२.५ टक्के) स्टॉक खरेदी-विक्री करताना लागणारा कर (STT) काढून टाकावा, असं त्यांनी सुचवलं आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उच्च मूलभूत सूट मर्यादा
ज्येष्ठ नागरिकांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी त्यांच्या बाबतीत अधिक उदार दृष्टिकोन ठेवून सवलतीच्या मूळ मर्यादेत वाढ करण्याची शिफारस अभिषेक सोनी यांनी केली आहे.
कलम ८० सी अंतर्गत मर्यादेत वाढ
एफडी, पीपीएफ इत्यादी वित्तीय साधनांमधील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन आणि चालना देण्यासाठी २०१४ पासून जैसे थे असलेल्या कलम ८० सी मर्यादेत सुधारणा करणं महत्वाचे आणि अत्यंत आवश्यक आहे.
संबंधित बातम्या