Budget Expectations : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पातील घोषणांचा एकूण अर्थव्यवस्थेसह शेअर बाजारावरही तात्काळ परिणाम होत असतो. त्यामुळं शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचं त्याकडं बारीक लक्ष असतं.
अर्थसंकल्पापूर्वी दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफा करात कपात करण्यापासून ते प्राप्तिकराच्या स्लॅबमध्ये सुसूत्रता आणण्यापर्यंत आणि संभाव्य वित्तीय तुटीच्या उद्दिष्टांपर्यंत विविध गोष्टींमध्ये सुधारणा होतील, अशी आशा गुंतवणूकदारांना आहे. पाहूया सविस्तर…
शेअर बाजाराच्या दिशेवर परिणाम करणारे महत्त्वाचे घटक पुढीलप्रमाणे…
भांडवली नफा कर कमी व्हावा असं प्रत्येक अर्थसंकल्पाच्या वेळी शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना वाटत असतं. अशा कपातीमुळं बाजारात तेजीला चालना मिळू शकते, असं तज्ञांना वाटतं. मात्र, २०२५ च्या अर्थसंकल्पात तसं काही होण्याची शक्यता नाही.
सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्समध्ये (STT) कपात होईल अशी अटकळ असली तरी सरकारचं महसुली लक्ष्य पाहता तसं होण्याची शक्यता नाही, असं अॅक्सिस सिक्युरिटीजचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रणव हरिदासन यांनी सांगितलं.
एसटीटी आणि भांडवली नफा करात कपात करण्याची मागणी करताना कोटक सिक्युरिटीजचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीपाल शहा म्हणाले की, ते आशावादी असले तरी भांडवली नफा कर किंवा सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्समध्ये कपात किंवा घट केल्यास बाजारात लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते. अशा प्रकारच्या निर्णयामुळं केवळ देशांतर्गत किरकोळ गुंतवणुकीलाच चालना मिळेल असं नाही तर, भारतीय शेअर बाजार परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अधिक आकर्षक होईल. त्यातून एफआयआयचा विक्रीचा सपाटा कमी होईल, रुपया स्थिर होईल, असं शहा म्हणाले.
सरकार वैयक्तिक प्राप्तिकरासाठी मूळ सूट मर्यादा वाढवू शकते, अशी अपेक्षा आहे. अर्नेस्ट अँड यंग (Ey India)नं ३ लाख रुपयांवरून ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढ सुचविली आहे. या निर्णयामुळं खर्च करण्यासाठी अतिरिक्त पैसे हातात उरतील आणि मंदीच्या काळातून जात असलेल्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, जागतिक ब्रोकरेज सिटी आणि जेफरीजनं असंही म्हटलं आहे की १० ते २० लाख रुपये वार्षिक वेतन असलेल्या व्यक्तींसाठी आयकरात अर्थपूर्ण कपात केल्यास मागणी वाढण्यास मदत होईल.
स्टोक्सबॉक्सचे संशोधन प्रमुख मनीष चौधरी म्हणाले, "अर्थव्यवस्थेत, विशेषत: शहरी भागात उपभोग वाढविण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी कर रचना सुलभ करावी आणि कर सवलतीची मर्यादा वाढवावी, अशी आमची अपेक्षा आहे.
सरकारचं वित्तीय तुटीचं उद्दिष्ट रोखे उत्पन्नावर आणि परिणामी इक्विटी बाजारावर परिणाम करू शकते. अपेक्षेपेक्षा जास्त वित्तीय तूट महागाईची चिंता निर्माण करू शकते आणि गुंतवणूकदारांच्या विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. याउलट वित्तीय व्यवस्थापनाचा समतोल दृष्टिकोन ठेवल्यास बाजाराला चालना मिळू शकते.
मास्टर ट्रस्ट ग्रुपचे संचालक पुनीत सिंघानिया यांच्या मते, वित्तीय तुटीचं उद्दिष्ट जीडीपीच्या ४.५ टक्के असू शकतं. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ते ४.८ टक्के होतं. वित्तीय तूट कमी झाल्यास भांडवली बाजारावर विश्वास वाढण्यास मदत होऊ शकते. या निर्णयामुळं पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक अशा दोन्ही क्षेत्रांतील वाढीच्या उपक्रमांना सामावून घेता येईल, असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.
निवडणुकीच्या हंगामामुळं कमी भांडवली खर्च (कॅपेक्स), तीव्र उष्णतेची लाट आणि काही भागात मुसळधार पाऊस, कॉर्पोरेट उत्पन्नात घट आणि संथ उपभोग पद्धती यासारख्या हंगामी कारणांमुळं आर्थिक वर्ष २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत भारतीय अर्थव्यवस्थेला आव्हानांचा सामना करावा लागला. आर्थिक वर्ष २०२५ च्या उत्तरार्धात हा कल पूर्वपदावर येण्याची अपेक्षा आहे.
अनेक ब्रोकरेज कंपन्यांनी म्हटलं आहे की, आर्थिक वर्ष २०२६ साठी भांडवली खर्चात १० टक्के वाढ होईल. पायाभूत सुविधा, संरक्षण आणि रेल्वे सारख्या क्षेत्रांसाठी हे सकारात्मक असू शकतं.
विशेषत: भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मंदी आणि कॉर्पोरेट उत्पन्नाचा विचार करता आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात वित्तीय सुज्ञतेसह धोरणात्मक सातत्य महत्त्वाचं ठरेल, असा आमचा विश्वास आहे. १० ते १२ टक्के विकासदर म्हणजे भांडवली खर्च, आर्थिक वर्ष २०२६ साठी वित्तीय तुटीचं उद्दिष्ट ४.५ टक्के आणि खासगी क्षेत्राच्या भांडवली गुंतवणुकीला पुनरुज्जीवित करण्याच्या उद्देशानं उपाययोजना केल्यास बाजारासाठी सकारात्मक दिशा मिळेल, असं स्टोक्सबॉक्सचे चौधरी यांनी सांगितलं.
अॅक्सिस सिक्युरिटीजचे हरिदासन म्हणाले की, आर्थिक वृद्धीवर लक्ष केंद्रित केलं असलं तरी वित्तीय परिस्थितीचा समतोल राखणं किती महत्वाचं आहे हे लक्षात घेता केंद्र सरकारकडून अनिर्बंध भांडवली खर्च होण्याची शक्यता नाही.
सरकारनं जुलैमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील सीमा शुल्कात कपात केली, परिणामी सोन्याच्या आयातीत वाढ झाली. सीमा शुल्कातील या कपातीमुळं वाढत्या उपभोगाची चिंता वाढली असून, त्यामुळं व्यापारी तूटही वाढू शकते.
या पार्श्वभूमीवर एसएस वेल्थस्ट्रीटच्या संस्थापक सुगंधा सचदेवा म्हणाल्या की, वाढत्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये सोन्यावरील मूळ सीमा शुल्क वाढवू शकते.
संबंधित बातम्या