Union Budget 2024 : यंदा जुलै महिन्यात का सादर होतोय केंद्रीय अर्थसंकल्प? जाणून घ्या

अर्थसंकल्प हा केंद्राच्या महसुली जमा-खर्चाचा अंदाज असतो. केंद्र सरकारच्या आर्थिक प्रकृतीचा विस्तृत लेखाजोखा यातून समोर येतो. सर्व स्त्रोतांमधून मिळणारा महसूल तसंच सरकार करणार असलेल्या खर्चाचा तपशील यात असतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पासून सरकारच्या कामाची, प्राधान्यक्रमाची माहिती देशाला मिळते.

हेही वाचा: मोहरम वगळता कोणताही मोठा सण नसताना जुलै महिन्यात १२ दिवस बंद राहणार बँका; का, कधी आणि कुठे?

काही वर्षांपू्र्वीपर्यंत मार्च महिन्यात मांडला जाणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प अलीकडच्या काळात १ फेब्रुवारीला सादर केला जाऊ लागला आहे. या वर्षी देखील १ फेब्रुवारी रोजी निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडला होता. मात्र, निवडणुकीचं वर्ष असल्यामुळं हा अर्थसंकल्प अंतरिम होता. आता निवडणूक झाली आहे. त्यामुळं निर्मला सीतारामन या महिन्यात पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

मोदी सरकारचा नव्हे, आघाडीचा अर्थसंकल्प

गेली दहा वर्षे देशात भाजपचं एकहाती सरकार होतं. निर्विवाद बहुमत असल्यानं सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आपल्या कलानं सर्व धोरणं ठरवत असे. अर्थसंकल्पातही त्याचं प्रतिबिंब पडत असे. मात्र, यावेळचं सरकार हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं आहे. नितीश कुमार व चंद्राबाबू नायडू यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्यांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन झालं आहे. त्यामुळं यावेळच्या अर्थसंकल्पात मित्रपक्षांनाही विचारात घ्यावं लागणार आहे. त्यामुळं गेली अनेक वर्षे करात कोणतीही सवलत न देणाऱ्या सरकारवर यंदा सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा दबाव असेल.

हेही वाचा: १० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्यांना करातून दिलासा मिळणार, बजेटमध्ये मोठ्या घोषणेची शक्यता

बजेटमधून मित्रपक्षांना खूष केलं जाणार?

नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांनी बिहार व आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. सरकारला पाठिंबा देताना त्यांनी ह्याच मुद्द्यावर भर दिल्याचं समजतं. विकास आणि औद्योगिक वाढीला चालना देण्याच्या उद्देशानं तयार केलेल्या आर्थिक पॅकेजद्वारे मित्रपक्षाच्या नेत्यांची ही मागण्या मान्य होण्याची शक्यता आहे. बजेट नेमकं कोणत्या दिवशी मांडलं जाणार याविषयी अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २३ जुलै या तारखेचा विचार सुरू आहे.

हेही वाचा: सिमकार्डशी संबंधित नियमांमध्ये बदल; आता मोबाइल नंबर पोर्ट करणं झालं अवघड!