मराठी बातम्या  /  बिझनेस  /  Union Budget 2024 : यंदा जुलै महिन्यात का सादर होतोय केंद्रीय अर्थसंकल्प? जाणून घ्या

Union Budget 2024 : यंदा जुलै महिन्यात का सादर होतोय केंद्रीय अर्थसंकल्प? जाणून घ्या

Jul 02, 2024 10:44 AM IST

Union Budget 2024 : देशाच्या आर्थिक स्थितीचं चित्र स्पष्ट करणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प यावेळी जुलै महिन्यात मांडला जातोय. काय आहे यामागचं कारण? जाणून घेऊया..

Union Budget 2024 : यंदा जुलै महिन्यात का सादर होतोय केंद्रीय अर्थसंकल्प? जाणून घ्या
Union Budget 2024 : यंदा जुलै महिन्यात का सादर होतोय केंद्रीय अर्थसंकल्प? जाणून घ्या

Union Budget 2024 : नोकरदार, उद्योजकांसह देशातील सर्वच घटकांचं लक्ष लागून राहिलेला देशाचा अर्थसंकल्प जुलै महिन्याच्या चौथ्या आठवड्यात सादर होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. माजी पंतप्रधान व अर्थमंत्री मोरारजी देसाई यांनी सलग सहा वेळा अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यांचा विक्रम सीतारामन मोडीत काढणार आहेत.

अर्थसंकल्प हा केंद्राच्या महसुली जमा-खर्चाचा अंदाज असतो. केंद्र सरकारच्या आर्थिक प्रकृतीचा विस्तृत लेखाजोखा यातून समोर येतो. सर्व स्त्रोतांमधून मिळणारा महसूल तसंच सरकार करणार असलेल्या खर्चाचा तपशील यात असतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पासून सरकारच्या कामाची, प्राधान्यक्रमाची माहिती देशाला मिळते.

ट्रेंडिंग न्यूज

काही वर्षांपू्र्वीपर्यंत मार्च महिन्यात मांडला जाणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प अलीकडच्या काळात १ फेब्रुवारीला सादर केला जाऊ लागला आहे. या वर्षी देखील १ फेब्रुवारी रोजी निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडला होता. मात्र, निवडणुकीचं वर्ष असल्यामुळं हा अर्थसंकल्प अंतरिम होता. आता निवडणूक झाली आहे. त्यामुळं निर्मला सीतारामन या महिन्यात पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

मोदी सरकारचा नव्हे, आघाडीचा अर्थसंकल्प

गेली दहा वर्षे देशात भाजपचं एकहाती सरकार होतं. निर्विवाद बहुमत असल्यानं सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आपल्या कलानं सर्व धोरणं ठरवत असे. अर्थसंकल्पातही त्याचं प्रतिबिंब पडत असे. मात्र, यावेळचं सरकार हे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं आहे. नितीश कुमार व चंद्राबाबू नायडू यांच्यासारख्या मुरब्बी नेत्यांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापन झालं आहे. त्यामुळं यावेळच्या अर्थसंकल्पात मित्रपक्षांनाही विचारात घ्यावं लागणार आहे. त्यामुळं गेली अनेक वर्षे करात कोणतीही सवलत न देणाऱ्या सरकारवर यंदा सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा दबाव असेल.

बजेटमधून मित्रपक्षांना खूष केलं जाणार?

नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांनी बिहार व आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली आहे. सरकारला पाठिंबा देताना त्यांनी ह्याच मुद्द्यावर भर दिल्याचं समजतं. विकास आणि औद्योगिक वाढीला चालना देण्याच्या उद्देशानं तयार केलेल्या आर्थिक पॅकेजद्वारे मित्रपक्षाच्या नेत्यांची ही मागण्या मान्य होण्याची शक्यता आहे. बजेट नेमकं कोणत्या दिवशी मांडलं जाणार याविषयी अद्याप अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २३ जुलै या तारखेचा विचार सुरू आहे.

 

WhatsApp channel