Interim Budget 2024 : साडेसात लाखांपर्यंतचं उत्पन्न टॅक्स फ्री होणार; आगामी अर्थसंकल्पात घोषणेची शक्यता
Income Tax Relief Expectations in Budget 2024 : देशातील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणारा अर्थसंकल्प नोकरदारांना दिलासा देणारा ठरू शकतो.
Income Tax in Budget 2024 : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर होणारा केंद्र सरकारचा अंतरिम अर्थसंकल्प करदात्यांना मोठा दिलासा देणारा ठरण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, येत्या अर्थसंकल्पात प्राप्तीकर सवलतीबाबत मोठी घोषणा होणार आहे. नव्या करप्रणाली अंतर्गत, कर सवलतीची मर्यादा ७.५० लाखांपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे.
सरकारनं हा निर्णय घेतल्यास नव्या करप्रणालीत करदात्यांना आठ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही, असं तज्ज्ञांचे म्हणणं आहे. या सवलतीमध्ये ५० हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनचाही समावेश आहे. २०२३ च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणाली अंतर्गत करातून मिळणारी सूट ५ लाख रुपयांवरून ७ लाख रुपयांवर नेण्यात आली होती. आता ती आणखी वाढवण्याचा विचार सुरू आहे.
Short Selling : शॉर्ट सेलिंग म्हणजे काय? ते का आणि कसं केलं जातं? काय आहेत त्याचे नियम?
सरकारनं २०२३ च्या अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीमध्ये अनेक बदल करून दिलासा दिला होता. त्यानुसार नवीन करप्रणालीमध्ये यापूर्वी कोणत्याही गुंतवणुकीचा किंवा कपातीचा दावा करता येत नव्हता, मात्र मागील वर्षापासून त्यात स्टँडर्ड डिडक्शनचा समावेश करण्यात आला. या अंतर्गत करदात्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतची करसवलत दिली जाते. त्याच वेळी, पेन्शनधारकांना या प्रणाली अंतर्गत १५ हजार रुपयांपर्यंत सूट दिली जाते.
कर मर्यादेत वाढ
याशिवाय नवीन प्रणालीच्या टॅक्स स्लॅबमध्येही बदल करण्यात आला आहे. या अंतर्गत, मूळ सूट मर्यादा पूर्वीच्या २.५ लाख रुपयांवरून ३ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
ITR दाखल करण्याचा विक्रम
मूल्यांकन वर्ष २०२३-२४ साठी ३१ डिसेंबरपर्यंत विक्रमी ८.१८ कोटी आयकर रिटर्न (ITR) भरले गेले. २०२२-२३ मध्ये याच कालावधीत दाखल केलेल्या ७.५१ कोटी आयकर विवरण पत्रांच्या तुलनेत हे प्रमाण ९ टक्क्यांनी अधिक आहे.
Stock Market Investment : शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना टाळा 'या' बेसिक चुका
कर महसुलात १४.७ टक्क्यांची वाढ
सरकार कर संकलन वाढवण्यावर भर देत आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत, कर महसुलात १४.७ टक्क्यांनी वाढ झाली. अंदाजित प्रत्यक्ष करांच्या बाबतीत ही वाढ १०.५ टक्के आणि अप्रत्यक्ष करांच्या बाबतीत ती १०.४५ टक्क्यांनी जास्त आहे. सरकारनं अधिक कर सवलतीचा विचार करावा, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.