Union Budget 2024 Live : एनडीए सरकारच्या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाच्या घोषणा

एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज मांडला. सीतारामन यांचं भाषण संपताच विरोधकांनी बजेटवर टीकेची झोड उठवली आहे. बिहार आणि आंध्र प्रदेशला दिलेलं झुकतं माप पाहून विरोधक संतापले आहेत. हे बजेट फक्त बिहार आणि आंध्र प्रदेशसाठी होतं का? एकनाथ शिंदे यांनी महाराष्ट्रासाठी काय आणलं,' असा सवाल विरोधकांनी केला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचंं अर्थसंकल्पीय भाषण संपलं आहे. बजेट भाषण झाल्यानंतर लोकसभेचं कामकाज स्थगित करण्यात आलं आहे.

कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी आवश्यक अशा आणखी तीन औषधांना सीमाशुल्कातून सूट जाहीर करण्यात आली आहे. तसंच, मोबाइल फोन आणि चार्जरवरील बेसिक कस्टम ड्युटी १५ टक्क्यांनी कमी करण्याची घोषणा केली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन इंटर्नशिप योजना जाहीर केली आहे. सुमारे १ कोटी तरुणांना याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. येत्या ५ वर्षांत १ कोटी तरुणांना आघाडीच्या ५०० कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपची संधी मिळेल. या कालावधीत त्यांना दरमहा ५००० रुपये मिळतील, असं सीतारामन यांनी सांगितलं.

मुद्रा लोनची मर्यादा १० लाखांहून २० लाख करण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी आज केली. या योजनेअंतर्गत याआधी ज्या तरुणांनी कर्ज घेऊन वेळेत परतफेड केली आहे, त्यांना वाढीव कर्जाचा लाभ मिळेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

केंद्रातील भाजप सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या नितीश कुमार व चंद्राबाबू नायडू यांच्या राज्यासाठी अर्थसंकल्पावर विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. बिहारला २६ हजार कोटी तर आंध्र प्रदेशला १५ हजार कोटींचं विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात आलं आहे.

मनुष्यबळांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणे याला प्राधान्य असेल. त्यासाठी वसतिगृहे उभारली जातील व महिलाकेंद्री कौशल्य विकास कार्यक्रम आयोजित केले जातील - निर्मला सीतारामन

पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत आणखी ३ कोटी घरे बांधण्यात येणार. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही क्षेत्रात ही घरे बांधण्यात येतील - अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन

कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ न शकणाऱ्या तरुणांच्या उच्च शिक्षणासाठी १० लाख रुपयांचं कर्ज देण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली. कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही मदत दिली जाईल. यासाठी दरवर्षी एक लाख विद्यार्थ्यांना ई-व्हाऊचर दिले जातील, असं सीतारामन यांनी सांगितलं.

कृषी क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली. पुढील दोन वर्षात १ कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीकडं वळवण्याचे लक्ष्य आहे, असं सीतारामन यांनी सांगितलं.

पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेला (PMGKAY) ५ वर्षांची मुदतवाढ देण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केली. 

चालू वर्ष आणि त्यापुढचाही काळ लक्षात घेऊन या अर्थसंकल्पात आम्ही प्रामुख्यानं रोजगार, कौशल्य प्रशिक्षण, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गावर भर देणार आहोत - निर्मला सीतारामन

देशाचं लक्ष लागून राहिलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्यास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सुरुवात केली आहे. https://www.youtube.com/watch?v=s-8tv0RIGa0 या लिंकवर पाहू शकता लाइव्ह भाषण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बजेट २०२४ सादर होण्यापूर्वी संसद भवनात पोहोचले आहेत. अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यासाठी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. यानंतर ११  वाजता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संपूर्ण अर्थसंकल्प देशासमोर सादर करतील. कॅबिनेट मंत्र्यांचीही संसद भवन गाठणे सुरूच आहे.

आज मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार तिसऱ्या टर्मचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या काळात मोदी सरकार 3.0 आपले पहिले मोठे धोरण जाहीर करण्याची  शक्यता आहे. हा रोजगाराशी संबंधित असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच, विश्लेषकांना ग्राहकोपयोगी वस्तू, रिअल इस्टेट आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रासबंधी  मोठ्या घोषणांची अपेक्षा आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मंत्रालयात पोहोचल्या आहेत. बजेट टॅबलेटसोबत त्या  मंत्रालयाबाहेर दिसल्या. मोदी सरकार 3.0  आज  सकाळी ११  वाजता पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. रोजगार आणि करांबाबत या काळात मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या सलग सातव्यांदा आज मंगळवारी अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. इतक्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या त्या पहिल्याच  अर्थमंत्री ठरणार आहेत.  या अर्थसंकल्पातून ज्येष्ठ नागरिकाना मोठी भेट सरकार देऊ शकते.   रेल्वे तिकीटात पूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांना सूट दिली जायची, जी मधल्या काळात बंद करण्यात आली होती. ही सूट पुन्हा लागू केली जाणार का या कडे लक्ष लागून आहे. 

सरकारने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात भारतीय रेल्वेसाठी २.४०  लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तर २०२४-२५ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात हा आकडा २.५२  लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. विशेष म्हणजे २०२२ च्या तुलनेत त्यात मोठी वाढ झाली आहे. आता सुरक्षा, नवे डबे, नवीन गाड्या आणि नवीन कॉरिडॉरसाठी बजेटमध्ये निधी दिला जाऊ शकतो, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पामध्ये महाराष्ट्रासाठी काही मोठ्या घोषणाही होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पाकडे महाराष्ट्राच लक्ष लागलेलं आहे.

Budget 2024 :  लोकसभा आणि राज्यसभेत तब्बल २० तास  अर्थसंकल्पावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.  रेल्वे, शिक्षण, आरोग्य, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) आणि अन्न प्रक्रिया मंत्रालयांवर कनिष्ठ सभागृहात स्वतंत्र चर्चा अपेक्षित आहे. पीटीआयनुसार, सूत्रांनी सांगितले की, विनियोग आणि वित्त विधेयकांवर राज्यसभेत ८  तास चर्चा आणि चार मंत्रालयांच्या कामकाजावर प्रत्येकी ४  तास सभागृहात चर्चा होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२४-२५  मंगळवारी लोकसभेत सादर केला जाईल, सभागृहात चर्चेसाठी एकूण २० तास देण्यात आले आहेत. एका सरकारी सूत्राने सांगितले की, सर्वसाधारण अर्थसंकल्पावरील चर्चेसाठी दिलेल्या २०  तासांच्या वेळेत विविध पक्षांना मुद्दे मांडण्याची संधी मिळेल ज्यांना अर्थमंत्री सीतारामन उत्तर देतील.

बजेट 2024 लाइव्ह: पगारदार वर्गाला आज, २३  जुलै या अर्थसंकल्पाकडून खूप अपेक्षा आहेत. यामागचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे २०२४  च्या अंतरिम बजेटमध्ये करदात्यांना फारसा दिलासा मिळाला नव्हता. अर्थ तज्ज्ञांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून नवीन कर प्रणालीतील सर्वोच्च कर दर कमी करणे, आणि जुन्या कर प्रणालीतील सर्वोच्च कर दराची मर्यादा वाढवणे अपेक्षित आहे. सरकार २०२३  च्या अर्थसंकल्पात सादर केलेल्या नवीन कर प्रणालीतील   उणीवा दूर करेल अशी देखील अपेक्षा आहे.

Budget 2024 : मूडीज ॲनालिटिक्स इकॉनॉमिस्ट अदिती रमन यांनी सोमवारी सांगितले की, अंतरिम बजेटमध्ये कराचे दर कायम ठेवण्यात आले होते . परंतु नियोजित सरकारी खर्चात कोणतीही वाढ केल्यास तूट वाढण्यापासून रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष कर आकारणीद्वारे जास्त कर लावावे लागतील ते ते म्हणाले.  भारताच्या आर्थिक धोरणात सध्या कोणताही मोठा बदल अपेक्षित नाही. निवडणुकीनंतरचा हा अर्थसंकल्प आधी ठरवलेल्या उद्दिष्टांना बळ देईल. याआधी अंतरिम अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवर खर्च, उत्पादन क्षेत्राला पाठिंबा आणि आथिर्क विवेकावर भर देण्यात आला होता.

 केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी संसदेत 'आर्थिक पुनरावलोकन २०२३-२४   सादर करताना सांगितले की, २०२४-२५ मध्ये भारता जीडीपी दर  ६.५  ते ७  टक्के अपेक्षित आहे.   

 मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी सोमवारी सांगितले की कोविड -१९  नंतर खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक सुधारत आहे आणि येत्या काही महिन्यांत यात वेगाने वाढ होईल.  सोमवारी संसदेत आर्थिक पाहणी अहवाल  सादर केल्यानंतर नागेश्वरन म्हणाले की कोविड-१९ महामारीनंतर खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढली  आहे. "कोविड कालावधीत थोडी मंदी होती, परंतु ते यंत्रसामग्री आणि उपकरणे आणि बौद्धिक संपदा उत्पादनांमध्ये अधिक गुंतवणूक वाढले  अशी शक्यता आहे.  गेल्या दोन वर्षात त्या गुंतवणुकीतही वाढ होऊ लागली आहे, पण आणखी काही करायला वाव आहे,  कारण यामुळेच दर्जेदार नोकऱ्या निर्माण होतात.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण आज मंगळवारी (२३ जुलै) ११ वाजता केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २२ जुलैपासून सुरू होणार असून २३ जुलै रोजी देशाचा आतापर्यंतचा ९३ वा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे.  

 सीतारामन मंगळवारी लोकसभेत अर्थसंकल्पीय भाषण 2024-25 इंग्रजीत वाचतील, परंतु संसद टीव्हीच्या दर्शकांना अर्थसंकल्पीय भाषण हिंदीमध्ये ऐकण्याचा पर्याय असेल. लोकसभा सचिवालयाने आज रात्री येथे ही माहिती दिली, त्यानुसार अर्थसंकल्पीय भाषण संसद टीव्ही चॅनल क्रमांक १  वर इंग्रजी भाषेत थेट प्रक्षेपित केले जाईल, तर संसद टीव्ही चॅनल क्रमांक २  वर अर्थसंकल्पीय भाषण हिंदीमध्ये ऐकता येईल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यावर्षीच्या अर्थसंकल्पत  पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, पीएनजी संदर्भात काही मोठी घोषणा करतील अशी शक्यता आहे.   पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासंदर्भातही विचार आजच्या बजेट मध्ये होऊ शकतो.  

 आज मंगळवारी संसदेत सादर होणाऱ्या आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या पूर्ण बजेटमध्ये भांडवली खर्च वाढू शकतो, असे मूडीज ॲनालिटिक्सने म्हटले आहे. कर आकारणीबाबत अधिक प्रमाणित दृष्टिकोनाची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. जूनमध्ये लोकसभेत आपले पूर्ण बहुमत गमावल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा भारतीय जनता पक्ष (भाजप) नवीन आघाडी सरकारवर जनतेचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल, असे मूडीज विश्लेषक अर्थतज्ज्ञ अदिती रमण यांनी सोमवारी सांगितले.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज मंगळवारी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकार ३.० चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. विशेष म्हणजे त्यांनी सादर केलेला हा सातवा अर्थसंकल्प असेल. यापूर्वी, त्यांनी हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने, १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. मात्र, त्यात कोणतेही महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल दिसून आले नव्हते. तसेच मध्यमवर्गीयांसाठी विशेष घोषणांचा समावेश सरकारच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नव्हता. मात्र, आता पूर्ण बजेटमध्ये सरकार करदाते आणि महिलांसाठी मोठ्या घोषणा करू शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.