Budget 2024-25 for Taxpayers : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी आज २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पातून करदात्यांना दिलासा मिळेल ही अपेक्षा फोल ठरली. सरकारनं प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्राप्तिकराच्या दरात किंवा करांच्या टप्प्यांमध्ये कोणतेही बदल केले नाहीत.
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा अर्थसंकल्प होता. लोकसभा निवडणूक (Lok Sabha Election 2024) तोंडावर असल्यानं सरकार सर्वसामान्यांना खूष करणाऱ्या घोषणा करेल अशी चर्चा होती. त्यातही नोकरदारांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र, सरकारनं करांच्या दर 'जैसे थे' ठेवले आहेत.
'गेल्या दहा वर्षांत प्रत्यक्ष करांचं संकलन तिप्पट झालं आहे आणि विवरणपत्र (Income Tax Returns) भरणाऱ्यांची संख्या २.४ पटीनं वाढली आहे. करांच्या रूपानं सर्वसामान्य नागरिक देत असलेल्या या योगदानाचा वापर देशाच्या विकासासाठी आणि लोकांच्या कल्याणासाठी होत आहे. यापुढंही होत राहील, असं आश्वासन निर्मला सीतारामन यांनी दिलं. करदात्यांच्या सहकार्याबद्दल त्यांनी आभारही मानले.
केंद्र सरकारनं करांचे दर आधीच खूप कमी केले आहेत. नव्या कर योजनेनुसार, आता सात लाख रुपयांपर्यंतउत्पन्न असलेल्या करदात्यांना कोणताही कर भरावा लागत नाही. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात ही सूट केवळ २.२ लाख रुपये होती, याची आठवण सीतारामन यांनी दिली.
गेल्या पाच वर्षांत करदात्यांच्या सेवेत सुधारणा करण्यावर आमचा भर राहिला आहे. फेसलेस असेसमेंट अँड अपील सुरू करून जुन्या अधिकारक्षेत्रावर आधारित मूल्यमापन प्रणालीत बदल करण्यात आला ज्यामुळे अधिक कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि जबाबदारीत वाढ झाली. अद्ययावत प्राप्तिकर विवरणपत्र, नवीन फॉर्म २६ एएस आणि कर विवरणपत्र प्रीफिलिंग यामुळं कर विवरणपत्र भरणं अधिकाधिक सोपं झालं आहे. २०१३-१४ मध्ये इन्कम टॅक्स रिफंड मिळण्यासाठी सरासरी ९३ दिवस लागत होते, आज ही वेळ अवघ्या दहा दिवसांवर आली आहे.
संबंधित बातम्या