tax demand news : इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल नाही, तरीही कोट्यवधी लोकांना होणार २५ हजारांचा फायदा

अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी थकबाकीशी संबंधित नोटिसा निकाली काढण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली. १९६२ ते २०१० पर्यंतची २५,००० रुपये आणि २०११ ते २०१५ पर्यंतची १०,००० रुपयांची थकबाकी माफ केली जाईल. त्याचा फायदा कोट्यवधी करदात्यांना होणार आहे.

पुढं आलेला कागद केवळ वाचतात, त्यांना डोकं वापरण्याची मुभा नाही; यशोमती ठाकूर यांची अर्थमंत्र्यांवर टीका

कोणाला, कसा मिळेल दिलासा?

१९६२ ते २००९-१० या कालावधीत कोणत्याही करदात्याला २५,००० रुपयांपर्यंतच्या प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) थकबाकीसाठी नोटीस बजावण्यात आली असेल तर ती नोटीस मागे घेतली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे २०१०-११ ते २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील १० हजार रुपयांपर्यंत प्रत्यक्ष कराची थकबाकी असलेल्या नोटिसाही मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. थोडक्यात दोन्ही कालावधीतील अनुक्रमे २५ हजार व १० हजारांची थेट माफ केली जाणार आहे. नागरिकांच्या मनातील धाकधूक दूर करून त्यांचं दैनंदिन आयुष्य सुलभ करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे आणि हे पाऊल या दिशेनं आणखी एक पाऊल आहे, असं सीतारामन म्हणाल्या.

यातून काय मिळणार?

कर विवादांशी संबंधित लहान प्रकरणं निकाली काढणं हा यामागचा सरकारचा उद्देश आहे. त्यामुळं कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचेल आणि त्याचा उपयोग महसूल वाढवण्यासाठी करता येईल, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. छोट्या करदात्यांना मानसिक शांती मिळेल आणि विभाग अधिक महत्त्वाच्या कामावर लक्ष केंद्रित करू शकेल, या दोन गोष्टी यातून साध्य होणार आहेत. जुन्या वादांचे निराकरण करण्याच्या घोषणेमुळं कर परताव्याची प्रक्रिया सुलभ होईल, असं निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.

Union budget 2024: आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविकांना सुरक्षा कवच मिळणार!

अनेक छोट्या-छोट्या, पडताळणी न झालेल्या, अडजस्टमेंट न केलेल्या आणि वादग्रस्त कर थकबाकीच्या मागण्या लेखापुस्तकात प्रलंबित आहेत. यातील अनेक मागण्या १९६२ सालच्या आहेत. यामुळं प्रामाणिक करदात्यांना अडचणी येतात आणि परतावा देण्याच्या प्रक्रियेतही अडथळे येतात, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

सरकारचे प्राधान्य

सीतारामन आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हणाल्या, "गरीब, महिला, युवक आणि शेतकरी या चार प्रमुख जातींवर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. त्यांच्या गरजा, आकांक्षा आणि कल्याण यास आमचं सर्वोच्च प्राधान्य आहे. तरच देश पुढे जाऊ शकतो. या चारही घटकांना त्यांच्या जीवनात सुधारणा करण्यासाठी सरकारचा पाठिंबा मिळणं आवश्यक आहे. त्यांचं सक्षमीकरण आणि प्रगती देशाला पुढे नेईल. काही वर्षांपूर्वी सामाजिक न्याय ही मुख्यतः राजकीय घोषणा होती, परंतु या सरकारसाठी सामाजिक न्यायाचं प्रभावी आणि आवश्यक मॉडेल आहे.'

LPG Price hike : बजेटच्या दिवशीच धक्का! LPG सिलेंडरच्या किंमती वाढल्या, असे आहेत नवे दर