Income Tax in Budget : मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा! ७ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त

Budget 2023 : सात लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेटमध्ये महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये नवीन कर प्रणालीमध्ये ७ लाखांपर्यंत कोणताही आयकर लागणार नाही. “सरकारने नवीन कर प्रणालीमध्ये आयकर सवलत मर्यादा ५ लाखांवरून ७ लाख करण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असे सीताराम़न यांनी नमूद केले.

या करप्रणालीअंतर्गत पूर्वीचे ७ टॅक्स स्लॅब आता सहा वर आणण्यात आले आहेत. याआधी ८७ ए अंतर्गत ही मर्यादा ५ लाखांपर्यंत होती. याशिवाय नव्या करप्रणालीअंतर्गत करदात्यांना आकर्षित करण्यासाठी त्यात अनेक प्रकारच्या सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे.

पगारदार वर्ग आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी नवीन कर प्रणालीमध्ये स्टॅर्डर्ड डिडक्शनचा लाभ देण्यात आला आहे. जो याआधी नव्हता. १५.५ लाख रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक वेतन धारकाला ५२५०० रुपयांपर्यंत लाभ मिळेल. सध्या जून्या करप्रणालीअंतर्गत स्टॅर्डर्ड डिडक्शन ५० हजार रुपये आहे आणि प्रोफेशनल टॅक्ससाठी अधिकाधिक डिडक्शन २५०० रुपये आहे.

नव्या करप्रणालीअंतर्गत टॅक्स स्लॅब

उत्पन्न ० ते ३ लाख - कोणताही कर नाही

उत्पन्न ३ लाख ते ५ लाख - ५ टक्के कर

६ लाख ते ९ लाख - १० टक्के कर

१२ लाख ते १५ लाख - २० टक्के कर

१५ लाखांपेक्षा अधिक - ३० टक्के

सरकारने जून्या करप्रणालीला टप्प्यानुसार हटवण्यासाठी नव्या कर प्रणालीची घोषणा केली आङे. नवी कर प्रणालीच आता डिफाॅल्ट टॅक्स प्रणाली म्हणून लागू होईल. एखाद्याने जून्या कर प्रणालीअंतर्गत करभरणा केला असेल तो त्याला बदलावा लागेल. याशिवाय बिगर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर टॅक्स फ्री लीव्ह एनकॅशनमेंटची मर्यादा वाढून २५ लाख रुपये करण्यात आली आहे. पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्नावर सरचार्जची मर्यादा ३७ टक्क्यांवरुन २५ टक्के करण्यात आली आहे.

बजेटमध्ये महिलांसाठी बंपर घोषणा; दोन लाख गुंतवा आणि मिळवा…

जूनी करप्रणाली आणि नवी करप्रणाली यांच्यात फरक

२०२० पासून देशात आयकराच्या दोन करप्रणाली अस्तित्वात आहेत. पहिल्या कर प्रणालीला जूनी करप्रणाली म्हणून ओळखले जाते. आयटीआर दाखल करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी नवी कर प्रणाली सुरु करण्यात आली. मात्र अद्यापही जूनी कर प्रणाली सुरुच ठेवण्यात आली आहे.

जून्या करप्रणालीत कलम ८० सी आणि ८० डी सारख्या कर बचत उपकरणांद्वारे करदाते कर वाचवू शकतात.पण नव्या करप्रणालीत अशा कोणत्याही प्रकारची सुविधा नाही. त्यामुळे नव्या करप्रणालीला खूप कमी लोकांनी आत्मसात केले. त्यामुळेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक घोषणा या नव्या कर प्रणालीअंतर्गत करण्यात आल्या. दरम्यान पगारदार वर्गासाठी नव्या कर प्रणालीचा कोणताही फायदा नाही. कारण त्यांना एचआरएल, एलटीए, स्टँडर्ड डिडक्शन, कलम ८० सी आणि ८० डी अंतर्गत मिळणाऱे फायदे मिळत नाही.