मराठी बातम्या  /  business  /  Budget 2023 : बजेटच्या पेटाऱ्यातून 'आम आदमी'ला काय मिळणार ? या तरतुदींवर असेल भर
Nirmala Sitharaman_HT
Nirmala Sitharaman_HT

Budget 2023 : बजेटच्या पेटाऱ्यातून 'आम आदमी'ला काय मिळणार ? या तरतुदींवर असेल भर

25 January 2023, 15:24 ISTKulkarni Rutuja Sudeep

Budget 2023 : येत्या १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री बजेट सादर करणार आहेत. या बजेटमधून आम आदमीला अनेक अपेक्षा आहेत. तुम्हीही या बजेटच्या अनुषंगाने 'असं हवं बजेट' अशीआपली प्रतिक्रिया नोंदवा.

Budget 2023 : येत्या १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थमंत्री बजेट सादर करणार आहेत. या बजेटमधून आम आदमीला अनेक अपेक्षा आहेत. यंदाच्या बजेटमध्ये अनेक क्षेत्रांना प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे. त्याशिवाय मनरेगास लघू बचत योजना, पायाभूत सुविधा यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तर आगामी निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर पगारदार लोकांसाठीही भरीव तरतूद अपेक्षित आहे.

ट्रेंडिंग न्यूज

एका वर्षाच्या खंडानंतर उदया २६ जानेवारीला हलवा सेरेमनी होत आहे. या हलवा सेरेमनीसह बजेटचे स्वागत केले जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन उद्या अर्थमंत्रालयातील सर्व सदस्यांना हलवा वाटून बजेटची सुरुवात करतीलल. पुढील पाच दिवसात बजेट सादर केले जाईल. पण यंदाच्या वर्षी बजेटच्या पेटाऱ्यातून नेमकं काय काय निघेल याबाबतची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली आहे.

डिजीटल एज्यूकेशनवर लक्ष

सरकार डिजीटल एज्युकेशनवर लक्ष अधिक केंद्रीत करु शकते. मागच्या बजेटमध्येही यावर फोकस वाढवण्यावर भर दिला होता. एका मिडिया रिपोर्टनुसार, या बजेटमध्ये डिजीटल विद्यापीठांच्या स्थापनेसाठी राज्यांना अर्थसहाय्य वाढवण्याची शक्यता आहे. वन क्लास वन चॅनल प्रोग्रॅमचा विस्तार केला जाऊ शकतो. ई लर्निंग आणि डिजीटल एज्युकेशनमध्ये स्थानीय भाषांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते.

संरक्षण क्षेत्र

एअऱफोर्ससाठी बजेटमध्ये तरतूद वाढू शकते. याचा वापर एअरक्राफ्ट, ड्रोन आणि मिसाईल्स खरेदीसाठी केला जाऊ शकतो. भूदलासाठी बजेटमध्ये भरीव तरतूद होऊ शकते. देशांतर्गत उद्योगातून डिफेन्स उपकरणे खरेदीसाठी लक्ष्य केंद्रित केले जाऊ शकते. संरक्षण क्षेत्र आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दृष्टीने ठोस घोषणा होऊ शकतात. पीएलआयद्वारे देशांतर्गत उत्पादन वाढीवर भर दिला जाऊ शकतो.

लघु बचत योजनांना प्रोत्साहन

यंदाच्या बजेटमध्ये सरकार ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धी योजनेसारख्या अनेक लघु बचत योजनांवर लक्ष केंद्रीत करु शकतात. या योजना गुंतवणूकदारांमध्ये भरपूर लोकप्रिय आहेत. त्यातील लाॅकइन कालावधी अधिक आहे. गरजेच्या वेळीही त्यातील पैसे काढता येत नाहीत. त्यामुळे तज्ज्ञांच्या मते, त्यात बदल होणे अपेक्षित आहे.

मनरेगासाठी मिळेल भरीव तरतूद

चालू आर्थिक वर्षासाठी मनरेगा अंतर्गत अंदाजे ७३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारचे लक्ष्य क्राॅप इन्शुअरन्स, ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि लो काॅस्ट हाऊसिंगवर अधिक आहे. दरम्यान, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठीही यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद अपेक्षित आहे.

विभाग