Budget 2023 : पीएम आवास योजनेंसंदर्भात बजेटमध्ये मोठी घोषणा? ग्रामीण बाजारपेठेला बळ देण्याचा प्रयत्न
मराठी बातम्या  /  बिझनेस  /  Budget 2023 : पीएम आवास योजनेंसंदर्भात बजेटमध्ये मोठी घोषणा? ग्रामीण बाजारपेठेला बळ देण्याचा प्रयत्न

Budget 2023 : पीएम आवास योजनेंसंदर्भात बजेटमध्ये मोठी घोषणा? ग्रामीण बाजारपेठेला बळ देण्याचा प्रयत्न

Jan 29, 2023 11:13 AM IST

Budget 2023 : बजेट २०२३ दाखल होण्यास काहीच दिवस बाकी आहेत. जवळपास सर्वच क्षेत्रातून अपेक्षा व्यक्त होत आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याच्या उद्देशाने पीएम आवास योजनेंसंदर्भातही यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद होण्याची शक्यता आहे.

PM awas yojana HT
PM awas yojana HT

Budget 2023 : बजेट २०२३ दाखल होण्यास काहीच दिवस बाकी आहेत. जवळपास सर्वच क्षेत्रातून अपेक्षा व्यक्त होत आहेत. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याच्या उद्देशाने पीएम आवास योजनेंसंदर्भातही यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पात ४८ हजार कोटींची तरतूद

योजनेशी निगडित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या आवास योजनेत सरकार भरीव तरतूद करु शकते. सरकार २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागात अंदा्जे ८४ हजार घर बांधणीचे लक्ष ठेवू शकते. यासाठी ४० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक तरतूद करण्यात आली होती.

पीएम आवास योजना काय आहे ?

पंतप्रधान आवास योजना ही भारत सरकारची योजना असून २५ जून २०१५ रोजी सुरू करण्यात आली. गरीब कुटुंबांना कमी किमतीत घरे उपलब्ध करून देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. सन २०२४ पर्यंत भारतातील सर्व गरीब कुटुंबांना पक्की घरे देण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

३१ जानेवारीपासून बजेट सत्राची सुरुवात

३१ जानेवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे.या दिवशी राष्ट्रपती लोकसभा आणि राज्यसभेच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करतील. या अधिवेशनात २७ बैठका होणार असून या बैठका ६ एप्रिलपर्यंत चालणार आहेत. अधिवेशनाचा पहिला टप्पा ३१ जानेवारीपासून सुरू होणार असून १४ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. यामध्ये सुमारे १ महिन्याचा ब्रेक लागणार असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा हा दुसरा टप्पा १२ मार्चपासून सुरू होणार असून हे अधिवेशन ६ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.

बांधकाम साहित्याच्या किंमती

बांधकाम साहित्याच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. मात्र इनपूट क्रेडिट टॅक्सचे फायदे घर खरेदीदारांना देण्यास विकसक अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे भाडेकरुंना अधिक दिलासा देण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पातून भरीव तरतूद होण्याची शक्यता आहे.

Whats_app_banner