Britannia fine news : बिस्किटाच्या पुड्याचं वजन कमी भरलं म्हणून ब्रिटानिया कंपनीला ६० हजार रुपयांचा दंड
consumer forum fines Britannia : बिस्किटाच्या पुड्याचं वजन निश्चित आणि घोषित वजनापेक्षा कमी आढळून आल्यामुळं ब्रिटानिया कंपनीला ग्राहक आयोगानं मोठा दणका दिला आहे.
consumer forum fines Britannia : निश्चित वजनापेक्षा कमी वजनाचा बिस्किटाचा पुडा विकल्याबद्दल केरळमधील त्रिशूर येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगानं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आणि एका स्थानिक बेकरीला मोठा दणका दिला आहे. आयोगाना या दोघांनाही नुकसान भरपाई म्हणून ६०,००० रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत.
जॉर्ज थॅटिल या ग्राहकानं चुक्किरी रॉयल बेकरीमधून ३०० ग्रॅम वजनाची 'ब्रिटानिया न्यूट्री चॉइस थिन अॅरो रूट बिस्किट'ची दोन पाकिटे खरेदी केली होती. मात्र, वजन केल्यावर ही पाकिटे अनुक्रमे २६८ ग्रॅम आणि २४८ ग्रॅम असल्याचं आढळून आलं. सांगितलेल्या वजनापेक्षा हे वजन खूपच कमी असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.
जॉर्ज यांनी त्रिशूरमधील वैधमापनशास्त्र सहाय्यक नियंत्रकांच्या फ्लाइंग स्क्वॉडकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीनंतर संबंधितांनी बिस्किटांच्या पाकिटांच्या वजनाची पुन्हा शहानिशा केली. त्यात तक्रारीत तथ्य आढळून आलं. त्यानंतर त्यांनी त्रिशूर येथील जिल्हा आयोगाकडं तक्रार दाखल केली. संबंधित ग्राहकाला त्याचं आर्थिक शोषण आणि फसवणुकीमुळे झालेल्या शारीरिक आणि मानसिक नुकसानीची भरपाई मिळावी अशी मागणी केली.
ग्राहक तक्रार निवारण आयोग काय म्हणाला?
ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष सी. टी. साबू आणि सदस्य श्रीजा एस आणि राम मोहन आर यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगानं बिस्किटाच्या पॅकेटच्या निव्वळ वजनात लक्षणीय फरक असल्याचं नमूद केलं. हा फरक ५२ ग्रॅम (३००-२४८) पेक्षा जास्त होता. या फसवणुकीवर खंडपीठानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. उत्पादक किंवा व्यापाऱ्याकडून केलं जाणारं असं फसवं कृत्य ग्राहकाच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणारं आहे. हे कृत्य शोषण किंवा फसवणुकीपासून मुक्त जीवन जगण्याचा ग्राहकाच्या अधिकाराचा संकोच करणारं आहे, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं.
अहवालानुसार, ब्रिटानिया आणि बेकरी या दोन्ही कंपन्यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा आणि २००९ च्या कायदेशीर मापनशास्त्र कायद्याचं उल्लंघन करून शोषण आणि अनुचित व्यापार पद्धतींपासून मुक्त होण्याच्या ग्राहकांच्या अधिकाराचं उल्लंघन केलं आहे, असं आयोगाला आढळलं. त्यामुळं तक्रारदाराच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून ५० हजार रुपये आणि खटल्याच्या खर्चापोटी १० हजार रुपये देण्याचे आदेश जिल्हा आयोगानं विरोधी पक्षांना दिले.
राज्यभरात तपासणीचे आयोगाचे आदेश
केरळच्या वैधमापनशास्त्र नियंत्रकांना "राज्यनिहाय चौकशी करण्याचे आणि उत्पादन / पॅकेज्ड वस्तू योग्य त्या पद्धतीनं सर्व नियम पाळून विकल्या जात असल्याची खात्री करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
संबंधित बातम्या