मराठी बातम्या  /  बिझनेस  /  SEBI MSP norms : सेबीच्या नियमामुळं नाईलाज! केंद्र सरकार विकणार ५ सरकारी बँकांतील हिस्सा

SEBI MSP norms : सेबीच्या नियमामुळं नाईलाज! केंद्र सरकार विकणार ५ सरकारी बँकांतील हिस्सा

Ganesh Pandurang Kadam HT Marathi
Mar 14, 2024 07:37 PM IST

Govt shareholding in PSU Banks : सेक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) एका नियमाचं पालन करण्यासाठी केंद्र सरकारनं ५ सरकारी बँकांतील भागभांडवल कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Bank of Maharashtra is among 5 PSUs which will reduce government shareholding
Bank of Maharashtra is among 5 PSUs which will reduce government shareholding (BoM PR)

SEBI MSP Norms : भांडवली बाजार नियामक मंडळानं ठरवून दिलेल्या किमान सार्वजनिक भागभांडवलाच्या (MPS) निकषांचं पालन करण्यासाठी केंद्र सरकारला मोठा निर्णय घेणार आहे. त्यानुसार, बँक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB) आणि इतर तीन बँकांतील सरकारी हिस्सा ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचा विचार सरकार करत आहे.

वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी यांनी पीटीआय वृत्तसंस्थेला ही माहिती दिली. सार्वजनिक क्षेत्रातील १२ बँकांपैकी ४ बँका ३१ मार्च २०२३ पर्यंत एमपीएस नियमांचं पालन करत होत्या. आणखी तीन सरकारी बँकांनी चालू आर्थिक वर्षात किमान २५ टक्के पब्लिक फ्लोटचं पालन केलं आहे. आता उर्वरित ५ सार्वजनिक बँकांनी सेबीच्या नियमावलीचं पालन करण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला आहे, असं जोशी यांनी सांगितलं.

कोणत्या बँकेत सरकारचा किती वाटा?

सध्या दिल्लीतील पंजाब अँड सिंध बँकेत सरकारचं भागभांडवल ९८.२५ टक्के, चेन्नई स्थित आयओबी बँकेत ९६.३८ टक्के, युको बँकेत ९५.३९ टक्के, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये ९३.०८ टक्के आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये ८६.४६ टक्के आहे.

काय आहे सेबीचा नियम?

सेबीच्या नियमानुसार, सर्व सूचीबद्ध कंपन्यांनी किमान २५ टक्के पब्लिक होल्डिंग ठेवणं आवश्यक आहे. या नियमाची पूर्तता करण्यासाठी सेबीनं सरकारी बँकांना विशेष मुदतवाढ दिली होती. २५ टक्के एमपीएसची गरज पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्याकडं ऑगस्ट २०२४ पर्यंतची मुदत आहे. बँकांकडं भागभांडवल कमी करण्यासाठी विविध पर्याय आहेत. फॉलो ऑन इनिशिअल पब्लिक ऑफरिंग (आयपीओ) किंवा क्वालिफाइड इन्स्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआयपी) यांचा समावेश आहे.

बाजाराच्या स्थितीनुसार ही प्रत्येक बँक भागधारकांच्या हिताचा निर्णय घेईल. नियामक नियमांचे पालन न केल्याची उदाहरणे सरकारच्या निदर्शनास आल्याने अर्थ मंत्रालयाने सर्व सरकारी बँकांना त्यांच्या गोल्ड लोन पोर्टफोलिओचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत, असेही जोशी यांनी सांगितले.

वित्तीय सेवा विभागाचं बँकांना आवाहन

वित्तीय सेवा विभागानं (Department of Financial Services) सार्वजनिक बँकांच्या प्रमुखांना गोल्ड लोनशी संबंधित त्यांची प्रणाली आणि प्रक्रियेचा आढावा घेण्यात सांगितलं आहे. शुल्क व व्याज वसुली आणि गोल्ड लोन खाती बंद करण्यासंदर्भातील त्रुटी दूर करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. पुरेशा तारणाशिवाय गोल्ड लोनचं वाटप, शुल्क वसुलीतील त्रुटी आणि रोखीनं परतफेड यासह विविध समस्यांकडं या पत्रात लक्ष वेधण्यात आलं आहे. १ जानेवारी २०२२ ते ३१ जानेवारी २०२४ या मागील दोन वर्षांच्या कालावधीचा सखोल आढावा घेण्याचं आवाहन वित्तीय सेवा विभागानं बँकांना केलं आहे. संपूर्ण सुवर्ण कर्जांचं वितरण सेबीच्या निकषांनुसार आणि बँकांच्या अंतर्गत नियमांना अनुसरून झाल्याची खात्री करून घेणे हा याचा उद्देश आहे. 

WhatsApp channel

विभाग