Sebi bans Anil Ambani: बाजार नियामक संस्था सेबीने दिग्गज उद्योगपती अनिल अंबानी व इतर २४ बड्या उद्योगपतींवर कठोर कारवाई केली आहे. सेबीने त्यांच्यावर ५ वर्षांची बंदी घातली आहे. रोखे बाजारात हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या सोबत सेबीने अनिल अंबानींना २५ कोटी रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे. रिलायन्स होम फायनान्सचे पैसे इतरत्र वळवण्यात आल्याने अनिल अंबानीवर ही कारवाई झाली आहे.
वृत्तसंस्था पीटीआयच्या वृत्तानुसार, शुक्रवारी सेबीने अनिल अंबानी आणि इतर २४ जणांवर कडक कारवाई केली. सेबीने अनिल अंबानींना मार्केटमध्ये नोंदणीकृत कोणत्याही लिस्टेड कंपनी किंवा कंपनीचे संचालक किंवा अन्य व्यवस्थापक यासारख्या महत्त्वाच्या पदांवर राहण्यास देखील मनाई केली आहे. सेबीने रिलायन्स होम फायनान्स (RHFL) विरोधातही कठोर कारवाई केली आहे. सेबीने रिलायन्स होम फायनान्सला सिक्युरिटीजवर मार्केटमधून ६ महिन्यांसाठी बंदी घातली आहे. तसेच कंपनीला ६ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
सेबीने त्यांच्या २२२ पानांच्या अंतिम आदेशात महटले आहे की, भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड (SEBI) ला आढळले की अनिल अंबानी यांनी आरएचएफएलच्या प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने, आरएचएफएल कडून संबंधितांना कर्ज देऊन निधी काढून टाकण्यासाठी एक खोटा कट रचला. RHFL मधील निधी त्यांच्याशी संबंधित संस्थांना कर्ज म्हणून दाखवून फसव्या योजना देखील आखल्या होत्या. कंपनीशी संबंधित कंपन्यांना कर्ज दिल्याचं खोट दाखवत त्यांनी लपवलं होतं. आरएचएफएलच्या संचालक मंडळाने अशा कर्ज पद्धती थांबवण्याचे आदेश जारी केले होते. कॉर्पोरेट कर्जाचे नियमितपणे पुनरावलोकन केले तरीही कंपनीच्या व्यवस्थापनाने या आदेशांकडे दुर्लक्ष केले. सेबीच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीच्या कामकाजाच्या पद्धतीमध्ये अनेक चुका होत्या ज्या, अनिल अंबानींच्या प्रभावाखालील काही प्रमुख व्यवस्थापकीय कर्मचाऱ्यांनी केल्या होत्या. ही परिस्थिती पाहता, RHFL कंपनी या फसवणुकीत गुंतलेल्यांइतकीच जबाबदार धरू नये. याव्यतिरिक्त, उर्वरित संस्थांनी एकतर बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या कर्जाचे प्राप्तकर्ता असण्यात किंवा RHFL कडून बेकायदेशीरपणे निधी वळवण्याची प्रक्रिया पार पाडण्यात भूमिका बजावली आहे, असे नियामकाने म्हटले आहे.
सेबीने म्हटले आहे की, त्यांच्या निष्कर्षांनुसार, फसवणूक करण्याचा कट अनिल अंबानी द्वारे रचला गेला व आरएचएफएलच्या केएमपीने अंमलात आणला. या षड्यंत्राद्वारे, सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी आणि त्या कडून निधी वळवण्यात आला. अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित संस्थांचे प्रवर्तक असल्याचे देखील आढळले आहे.
अंबानी यांनी 'ADA समुहाचे अध्यक्ष' म्हणून आपल्या पदाचा आणि RHFL च्या होल्डिंग कंपनीतील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण अप्रत्यक्ष शेअरहोल्डिंगचा वापर फसवणूक करण्यासाठी केला. सेबीने गुरुवारी आपल्या आदेशात, मालमत्ता, रोख प्रवाह, 'नेट वर्थ' किंवा महसूल नसलेल्या कंपन्यांना शेकडो कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर करताना कंपनीच्या व्यवस्थापन आणि प्रवर्तकांनी केलेल्या निष्काळजी वृत्तीचा देखील उल्लेख केला. उर्वरित संस्थांनी एकतर बेकायदेशीरपणे मिळवलेली कर्जे किंवा RHFL कडून पैसे बेकायदेशीरपणे वळवता येण्यासाठी लाभार्थ्यांची भूमिका बजावली आहे, असं सेबीने नमूद केलं आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या २४ जणांमध्ये रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेडचे (आरएचएफएल) माजी मुख्य कार्यकारी अमित बापना, रवींद्र सुधळकर आणि पिंकेश आर. शहा यांचा देखील समावेश आहे. या प्रकरणात त्यांच्या भूमिकेबद्दल सेबीने त्यांच्यावर दंडही ठोठावला आहे.
सेबीने अंबानी यांना २५ कोटी रुपये, बापना यांना २७ कोटी रुपये, सुधाळकर यांना २६ कोटी रुपये आणि शहा यांना २१ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. याव्यतिरिक्त, रिलायन्स युनिकॉर्न एंटरप्रायझेस, रिलायन्स एक्सचेंज नेक्स्ट एलटी, रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड, रिलायन्स क्लीनजेन लिमिटेड, रिलायन्स बिझनेस ब्रॉडकास्ट न्यूज होल्डिंग्स लिमिटेड आणि रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या उर्वरित संस्थांना प्रत्येकी २५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.