देशातील प्रमुख एअरलाइन कंपनी एअर इंडिया एक्सप्रेसवर १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. ही कारवाई सिव्हिल एव्हिएशन रेगुलेटर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA)ने केली आहे. DGCA नुसार जूनमध्ये केलेल्या इन्स्पेक्शन दरम्यान आढळले की, एअरलाइन कंपनीने फ्लाइट्स रद्द झाल्यानंतर प्रवाशांना नुकसानभरपाई दिली नाही. हे सिविल एव्हिएशन नियमांचे उल्लंघन आहे.
एअर इंडिया एक्स्प्रेस नियमांचे पालन करत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जूनमध्ये सर्व देशांतर्गत विमान कंपन्यांची निगराणी तपासणी करण्यात आली होती, असे नागरी हवाई वाहतूक नियामकाने म्हटले आहे.
विमान कंपनीने याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवडय़ात क्रू स्ट्राईकमुळे मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द झाली असताना प्रवाशांना (नियमानुसार) नुकसान भरपाई न दिल्याने कंपनीला हा दंड ठोठावण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एअर इंडिया एक्स्प्रेसने या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नाही.
विमान प्रवाशांना योग्य संरक्षण मिळावे, यासाठी डीजीसीएने प्रवाशांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी प्रवासीकेंद्री नियमावली जारी केली आहे.
प्रवासी-केंद्रित सीएआरचे अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रवासी-केंद्रित नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने विविध प्रमुख विमानतळांवर देशांतर्गत विमान कंपन्यांची सातत्याने तपासणी केली जाते.
त्याचप्रमाणे तपासणीत त्रुटी आढळल्यानंतर डीजीसीएने एअर इंडिया एक्स्प्रेसला कारणे दाखवा नोटीस बजावून संबंधित नियमावलीतील तरतुदींचे पालन न केल्याबद्दल उत्तर मागितले आहे.
मेसर्स एअर इंडिया एक्स्प्रेसने सादर केलेल्या उत्तरात असे दिसून आले आहे की, विमान कंपनीने उड्डाणे रद्द केल्यामुळे प्रभावित झालेल्या प्रवाशांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी सीएआरमधील तरतुदींचे पालन केले नाही. त्यानुसार डीजीसीएच्या नियमांचे पालन न केल्याबद्दल डीजीसीएने मेसर्स एअर इंडिया एक्स्प्रेसला १० लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे.
या वर्षी जुलै महिन्यात अपात्र वैमानिकांसह विमान चालवल्याबद्दल नियामकeने एअर इंडिया आणि तिच्या दोन संचालकांना ९९ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. टाटाच्या मालकीच्या एअरलाइन्सला ९० लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, तर कंपनीचे संचालन संचालक पंकुल माथुर आणि प्रशिक्षण संचालक यांना दंड ठोठावण्यात आला आहे मनीष वसावडा यांना अनुक्रमे सहा लाख आणि तीन लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे, अशी माहिती नागरी हवाई वाहतूक नियामकाने दिली.
९ जुलै रोजी मुंबई ते रियाध एअर इंडियाच्या विमानात घडलेल्या घटनेचा उल्लेख करताना डीजीसीएने म्हटले आहे की, "एअर इंडिया लिमिटेडने नॉन-ट्रेनर लाइन कॅप्टनच्या नेतृत्वात एक उड्डाण चालवले होते. ज्याकडे नियामकाने एक गंभीर वेळापत्रक घटना म्हणून पाहिले आहे ज्याचा सुरक्षेवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होतो."
यापूर्वी डीजीसीएने मे महिन्यात एअर इंडियाला प्रवाशांची काळजी घेण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. ३० तासांहून अधिक काळ उशिराने धावणाऱ्या दोन विमानांमध्ये केबिन कूलिंग अपुरे असल्याची तक्रार प्रवाशांनी केली होती.
याआधी मार्च महिन्यात फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिट (एफडीटीएल) नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कंपनीला ८० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. फेब्रुवारी महिन्यात व्हीलचेअर न मिळाल्याने विमानातून टर्मिनलवर जाताना एका ८० वर्षीय प्रवाशाचा कोसळून मृत्यू झाल्यानंतर एअरलाइन्सला ३० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता.