देशाच्या अर्थव्यस्थेबद्दल ७ टक्के दरानं वाढणार; एडीबीचा अंदाज

एडीबीने सप्टेंबरच्या एशियन डेव्हलपमेंट आऊटलूक (एडीओ) मध्ये म्हटले आहे की, चालू आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये निर्यात पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा जास्त असेल. मात्र, पुढील आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये कमॉडिटी निर्यातीची वाढ तुलनेने मंद राहील.

आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये (31 मार्च 2025 रोजी संपणारे वर्ष) जीडीपी विकास दर 7 टक्के आणि 2025-26 मध्ये 7.2 टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. हे दोन्ही अंदाज एप्रिल २०२४ मधील अंदाजांसारखेच आहेत. त्याचबरोबर भारताच्या विकासाच्या शक्यता ही भक्कम आहेत. गेल्या आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 8.2 टक्के होता. रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षात विकासदर ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) विकासदर ६.७ टक्क्यांवर घसरला असला, तरी कृषी क्षेत्रातील सुधारणा आणि उद्योग आणि सेवांसाठी मोठ्या प्रमाणात मजबूत दृष्टीकोन यामुळे येत्या तिमाहीत वेग येण्याची शक्यता आहे.

एडीबीचे भारतातील संचालक मिओ ओका म्हणाले की, जागतिक भूराजकीय आव्हानांमध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेने लक्षणीय लवचिकता दर्शविली आहे आणि स्थिर विकासासाठी सज्ज आहे. ते म्हणाले की, कृषी सुधारणांमुळे ग्रामीण खर्चाला चालना मिळेल, जे उद्योग आणि सेवा क्षेत्राच्या मजबूत कामगिरीच्या परिणामांशी सुसंगत आहे. देशाच्या बहुतांश भागात सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाल्यास कृषी क्षेत्रात दमदार वाढ होईल, ज्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

खाजगी खप सुधारेल, अशी अपेक्षाही या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. हे प्रामुख्याने मजबूत शेती-आधारित ग्रामीण मागणी आणि आधीच मजबूत शहरी मागणीमुळे चालेल. खाजगी गुंतवणुकीचा दृष्टीकोन सकारात्मक असला तरी आतापर्यंत जास्त असलेली सार्वजनिक भांडवली खर्चातील वाढ पुढील आर्थिक वर्षात मंदावणार आहे.

कामगार आणि कंपन्यांना रोजगार प्रोत्साहन देणाऱ्या नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणामुळे पुढील आर्थिक वर्षात कामगारांची मागणी वाढेल आणि अधिक रोजगार निर्मिती होईल, अशी अपेक्षा आहे.

उद्योग आणि सेवांची कामगिरी मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे. मजबूत सेवा निर्यात आणि परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांकडून पाठविल्या जाणाऱ्या रेमिटन्समुळे चालू खात्यातील तूट (कॅड) कमी राहणार आहे. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींमुळे चालू आर्थिक वर्षात महागाई पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा जास्त होण्याची शक्यता आहे, परंतु पुढील आर्थिक वर्षात त्यात घट होण्याची शक्यता आहे.