Adani Hidenberg Case : २०१६ पासून अदानी समुहाच्या तपासाचे सर्व दावे तथ्यहीन, सेबीचे सर्वोच्च न्यायालयाला उत्तर

Adani Hidenberg Case : : अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी सोमवारी (15 मे) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात २०१६ पासून अदानी समुहाच्या तपासातील सर्व दावे तथ्यहीन असल्याचे सेबीने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

सेबीने दाखल केलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, ग्लोबल डिपॉझिटरी रिसीट्स (जीडीआर) जारी करण्यासंदर्भात प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करुनच कायदेशीर प्रक्रियेंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. यात ५१ भारतीय कंपन्यांचा समावेश आहे. पण अदानी समुहाच्या कोणत्याही लिस्टेट कंपन्यांचा यात समावेश नाही.

सेबीचे म्हणणे काय

- याचिकाकर्त्यांनी तपासाचा संदर्भ दिला आहे. त्याचा हिडेनबर्ग रिपोर्टशी कोणताही संबंध नाही. हा तपास ५१ लिस्टेड कंपन्यांच्या जीडीआर प्रकरणी करण्यात आला होता.

- २०१६ पासून अदानी समूहावर सेबीच्या चौकशीचे आरोप तथ्यहीन आहेत. किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंगच्या बाबतीत, सेबीने ११ देशांच्या नियामकांशी संपर्क साधला आहे. या सर्व नियामकांकडून माहिती देण्यासाठी अर्ज पाठविण्यात आले आहेत.

- हिंडेनबर्ग अहवालात आरोप केलेल्या १२ व्यवहारांवर बाजार नियामकाने सांगितले की, ज्या व्यवहारांसंदर्भात आरोप लावण्यात आले आहेत ते जटिल आहेत आणि त्यात अनेक उप-व्यवहारांचाही समावेश आहे.

- अनेक सोर्सेसच्या माध्यमातून जमा केलेल्या माहितीवरुन कोणत्याही अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचणे हे कायद्यानुसार चूकीचे ठरेल.

सेबीने २०१६ पासून अदानी समुहाची चौकशी केलेली नाही

सेबीने हेदेखील स्पष्ट केले की, बाजार नियामक २०१६ पासून अदानी समूहाची चौकशी केलेली नाही. सेबीचे हे उत्तर महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. कारण जीडीआर प्रकरणी २०१६ पासून अदानी समूहाची चौकशी सुरू असल्याचा आरोप केला जात होता. मात्र, आता सेबीने आपल्या उत्तरात ते पूर्णपणे निराधार असल्याचे म्हटले आहे.

परदेशी नियामकांकडून माहितीसाठी अनेक अर्ज पाठवण्यात आले

सेबीने सांगितले की, या सर्व परदेशी नियामकांना माहिती देण्यासाठी अनेक अर्ज पाठवण्यात आले आहेत आणि पहिला अर्ज ६ ऑक्टोबर २०२० रोजी पाठवण्यात आला होता. यासोबतच अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या स्वतंत्र समितीला तपासाच्या प्रगतीची माहिती देण्यात आली आहे.

व्यवहारांच्या पडताळणीसाठी माहिती गोळा करावी लागते

हिंडेनबर्ग अहवालात आरोप केलेल्या १२ व्यवहारांवर, बाजार नियामकाने सांगितले की, आरोप लावण्यात आलेले सर्व व्यवहार जटिल आहेत आणि त्यात अनेक

उप-व्यवहार आहेत. या व्यवहारांची पडताळणी करण्यासाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बँकांसह विविध स्त्रोतांकडून माहिती गोळा करावी लागेल. विविध स्त्रोतांकडून गोळा केलेल्या माहितीचे विश्लेषण केल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेता येईल.

पुढील सुनावणी १६ मे रोजी

हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या आरोपांवर अदानी समूहाच्या कंपन्यांची चौकशी करण्यासाठी वेळ वाढवून देण्याची मागणी करणाऱ्या सेबीच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात कोणतीही सुनावणी झाली नाही. उर्वरित प्रकरणावर उद्या आणि नंतर सुनावणी करणार असल्याचे मुख्य न्यायाधीशांनी सांगितले. मुख्स सरन्यायाधीशांनी आज हिंडनबर्गवर कोणतेही वक्तव्य केले नाही.