
आठवा वित्त आयोग ही सरकारी कर्मचाऱ्यांची दीर्घकाळापासूनची मागणी होती. मोदी सरकारने नुकताच आठवा वित्त आयोग जाहीर करत सरकारी कर्मचाऱ्यांना भेट दिली. आता ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीचा सरकारी कर्मचाऱ्यांवर किती परिणाम होईल, याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. त्यांच्या पगारात किती वाढ होणार? ८ वेतन आयोगातील वेतन निश्चित करणारा घटक कोणता असेल? जाणून घेऊया सविस्तर..
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीचे एक ते सहा पर्यंत विलीनीकरण करण्याचे सुचविण्यात आले आहे, हे सविस्तर समजून घेऊया. तसे झाले तर वेतनश्रेणी अगदी सोपी होईल. राष्ट्रीय संयुक्त सल्लागार यंत्रणेने (एनसीएम) लेव्हल १ कर्मचाऱ्यांयना लेव्हल २, लेव्हल ३ लेव्हल ४ आणि लेव्हल ५ लेव्हल ६ मध्ये विलीन करण्याचा सल्ला दिला आहे.
सर्व सल्ल्याच्या आधारे, फिटमेंट फॅक्टर २.८६% असू शकतो अशी अपेक्षा आहे. सातव्या वेतन आयोगादरम्यान फिटमेंट फॅक्टर २.५७ टक्के होता, असे जेसीएम कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सल्ल्यात म्हटले आहे. अशा वेळी तो या वेळेपेक्षा कमी नसावा. याशिवाय लेव्हल वन असो वा सहा, सर्वांसाठी एकसमान फिटमेंट फॅक्टर चा अवलंब करावा, असे जेसीएमएलच्या कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे.
सातव्या वेतन आयोगादरम्यान लेव्हल १ साठी फिटमेंट फॅक्टर २.५७ टक्के होता. तर लेव्हल २ साठी फिटमेंट फॅक्टर २.६२ टक्के, लेव्हल ३ साठी २.६७ टक्के, लेव्हल ४ साठी २.७२ टक्के होता. सर्वोच्च स्तरावर सातव्या वेतन आयोगासाठी फिटमेंट फॅक्टर २.८१ टक्के होता.
लेव्हल १ च्या कर्मचाऱ्यांचे किमान मासिक वेतन १८,००० रुपये असू शकते. फिटमेंट फॅक्टर १.९२ टक्केवर किमान वेतन १८०० रुपयांवरून ३४,६५० रुपये, फिटमेंट फॅक्टर २.०८ वर किमान वेतन १८०० रुपयांवरून ३७४४० रुपये, फिटमेंट फॅक्टर २.८६ प्रतिशत पर मिनिमम सॅलरी किमान वेतन १८००० रुपयांवरून ५१४८० रुपयांपर्यंत वाढू शकते. कर्मचाऱ्यांना अधिक पे ग्रे वर अधिक सॅलरी मिळणार आहे.
संबंधित बातम्या
