केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा बदलणार? मोदी सरकारने दिली मोठी अपडेट
केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे की सरकार कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयात बदल करण्याचा कोणत्याही प्रस्तावावर विचार करत नाही. याबाबत कोणताही औपचारिक प्रस्ताव आलेला नाही.
कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय बदलण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर सरकार विचार करत नसल्याचे केंद्रीय कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर रिक्त पदे भरण्याबाबत सरकारचे कोणतेही धोरण नाही, असेही सिंह यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय बदलण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन नाही.
रिटायरमेंटच्या वयात बदल करण्याची मागणी -
कोणत्याही सरकारी कर्मचारी संघटनेने किंवा संघटनेने निवृत्तीचे वय बदलण्याची मागणी केली आहे का, असे विचारले असता ते म्हणाले, 'राष्ट्रीय परिषदेकडून (जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मेकॅनिझम) कर्मचाऱ्यांकडून कोणताही औपचारिक प्रस्ताव आलेला नाही. केंद्र आणि विविध राज्य सरकारमधील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय आणि त्यांच्या निवृत्तीच्या वयात तफावत असण्याच्या कारणांबाबत सिंह म्हणाले, 'हा विषय राज्याच्या यादीत येत असल्याने अशी कोणतीही आकडेवारी सरकारमध्ये केंद्रीय पातळीवर ठेवली जात नाही. "
आवश्यकतेनुसार वृद्धांना अतिरिक्त पेन्शन -
आणखी एका प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्राने बुधवारी सांगितले की, जुन्या पेन्शनधारकांना त्यांच्या गरजांसाठी, विशेषत: आरोग्याशी संबंधित गरजेनुसार अतिरिक्त पेन्शन दिली जाते. कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, पेन्शन वितरण प्राधिकरण/ बँकांकडून आवश्यकतेनुसार पेन्शनधारक/ कौटुंबिक पेन्शनधारकाला आपोआप अतिरिक्त पेन्शन दिली जाते. सहाव्या वेतन आयोगाच्या (सीपीसी) शिफारशीनुसार सरकारने ८० वर्षे पूर्ण झाल्यावर २० टक्के, ८५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ३० टक्के, ९० वर्षे पूर्ण झाल्यावर ४० टक्के, ९५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ५० टक्के आणि १०० वर्षे पूर्ण झाल्यावर १०० टक्के अतिरिक्त पेन्शन देण्यास मंजुरी दिली आहे. विशेषत: वयानुसार आरोग्याच्या गरजा वाढतात, त्यामुळे अतिरिक्त पेन्शनची तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
संबंधित बातम्या