7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका, DA बाबत सरकारकडून निराशा

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक निराशाजनक बातमी आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, महागाई भत्ता (dearness allowance) म्हणजे डीएची १८ महिन्यातील थकबाकी मिळणार नाही. वास्तविक कोरोना काळात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सहामाहीच्या आधारावर मिळणाराम हागाई भत्ता आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई सवलतीवर स्थगिती आणली होती.

काय आहे प्रकरण –

केंद्रसरकारने कोरोना काळात कर्मचाऱ्यांना १८ महिने म्हणजे जानेवारी २०२० ते ३० जून २०२१ दरम्यान डीए वितरण थांबवले होते. त्यावेळी मानले जात होते की, परिस्थिती सुधारल्यानंतर सरकार थकीत डीए रक्कम देईल. मात्र आता सरकारने स्पष्ट केले आहे की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना थकीत रक्कम मिळणार नाही.

राज्यसभेत सरकारचे उत्तर –

राज्यसभा सांसद नारण-भाई जे. राठवा यांनी अर्थमंत्र्यांनी विचारले होते की, सरकार१८ महिन्याच्या थकीत महागाई भत्ता देण्यासंदर्भात काय विचार करत आहे. याच्या उत्तरात अर्थ राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी म्हटले की, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना व पेन्शनधारकांना १८ महिन्यांचा थकीत महागाई भत्ता देण्यासंदर्भात अनेक अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार आर्थिक वर्ष २०२०-२१ नंतरही परिस्थिती सुधारली नाहीत. त्यामुळे थकीत महागाई भत्ता देता येणार नाही.

काय आहे नियम –

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सहामाहीच्या आधारावर महंगाई भत्ता किंवा महागाई दिलासा भत्त्यात वाढ करावी. यामुळे सरकार वर्षात दोन वेळा महागाई भत्त्यात वाढ करते. दरम्यान कोरोना काळात तीन सहामाहीपर्यंत महागाई भत्ता देण्यात आला नव्हता. त्यामुळे याची थकीत रक्कम देण्याची मागणी करण्यात येत होती.