केंद्रात बसलेल्या मोदी सरकारने बासमती तांदळावरील किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) हटवण्यासह तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. बासमती तांदळावरील किमान निर्यात शुल्क (एमईपी) हटवण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शनिवारी केले.
केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. शेती आणि शेतकरी कल्याण हे सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी केंद्र सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्क शून्य टक्क्यांवरून २० टक्के केले आहे. इतर उपकरणे जोडल्यास एकूण प्रभावी चार्ज २७.५ टक्के होईल. या निर्णयामुळे सर्व तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना, विशेषत: सोयाबीन आणि भुईमूग उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळेल.
त्याचबरोबर रब्बीतील तेलबियांची पेरणीही वाढणार असून शेतकऱ्यांना मोहरी पिकालाही चांगला भाव मिळणार आहे. या निर्णयामुळे सोया मीलचे उत्पादन आणि निर्यात वाढेल आणि सोयाबीनशी संबंधित इतर क्षेत्रांनाही फायदा होईल.
या निर्णयांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, शेतकरी बंधू-भगिनींच्या हितासाठी आम्ही कोणतीही कसर सोडणार नाही. मग ते कांद्याचे निर्यात शुल्क कमी करणे असो किंवा खाद्यतेलांचे आयात शुल्क वाढविणे असो. अशा अनेक निर्णयांचा फायदा आपल्या अन्नपुरवठादारांना होणार आहे. केंद्रीय
गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले, 'मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना जास्तीत जास्त भाव मिळावा यासाठी सरकार निर्यात वाढवत आहे. "