पुढील बातमी

class="fa fa-bell">ठळक बातम्या:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर एकही FIR नाही

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दक्षिण-पश्चिम नागपूरमधून उमेदवारी अर्ज भरला. यावेळी त्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली स्थावर मालमत्ता ३.३८ कोटी रूपये नमूद केली आहे. २०१४ मध्ये हीच स्थावर मालमत्ता १.८१ कोटी रूपये होती. प्रामुख्याने जमिनींच्या बाजारमूल्यात गेल्या ५ वर्षांत झालेल्या वाढीमुळे स्थावर मालमत्तेत वाढ झाली आहे. अमृता फडणवीस यांच्या स्थावर मालमत्तेचे मूल्य २०१४ च्या ४२.६० लाख रूपयांवरून आता २०१९ मध्ये ९९.३ लाख रूपये इतके झाले आहे. याशिवाय आपल्यावर कोणताही गुन्हा नोंद नसल्याचा उल्लेखही यामध्ये करण्यात आला आहे.

माघार घेतली नाही तर जागा दाखवू, मुख्यमंत्र्यांचा बंडखोरांना इशारा

मुख्यमंत्र्यांकडे २०१४ मध्ये ५० हजार रूपये रोख रक्कम होती, ती आता २०१९ मध्ये १७ हजार ५०० रूपये इतकी आहे. बँकेतील ठेवी २०१४  मध्ये १ लाख १९ हजार ६३० रूपयांच्या होत्या, त्या आता ८ लाख २९ हजार ६६५ रूपये इतक्या झाल्या आहेत. आमदारांच्या वेतनात झालेल्या वाढीमुळे हा परिणाम दिसून येतो. अमृता फडणवीस यांच्याकडे २०१४ मध्ये रोख रक्कम २० हजार रूपये होती, ती आता १२ हजार ५०० रूपये आहे. बँकेत ठेवी १ लाख ८८१ रूपये इतक्या होत्या, त्या आता ३ लाख ३७ हजार २५ रूपये आहेत. त्यांच्याही वेतनात ५ वर्षांत झालेल्या वाढीचा हा परिणाम आहे. त्यांच्या २०१४ मधील १.६६ कोटी रूपयांच्या शेअर्सचे मूल्य आता २०१९ मध्ये २.३३ कोटी रूपये इतके झाले आहे.

प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्या ‘या’ चार खाजगी तक्रारी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेल्या त्यांच्याविरोधात झालेल्या ४ खाजगी तक्रारींचा समावेश आहे.  त्यांच्याविरूद्ध एकही गुन्हा (एफआयआर) दाखल नाही. या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेल्या चार खाजगी तक्रारींपैकी ३ तक्रारी सतीश उके यांनी केल्या असून, एक तक्रार मोहनीश जबलपुरे यांची आहे.

मुख्यमंत्र्यांना सुप्रीम कोर्टाकडून झटका; खटला चालवण्याचे आदेश

सतीश उके यांनी ज्या ३ खाजगी तक्रारी केल्या आहेत, त्यापैकी पहिले प्रकरण हे नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे ‘रेफर बॅक’ झालेले आहे. हे प्रकरण लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १२५ (अ) अन्वये आहे. दुसरे प्रकरण हे सुद्धा कलम लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या १२५ (अ) अन्वये असून ती तक्रार उच्च न्यायालयापुढे आहे. यात भादंविच्या १९५, १८१, १८२, १९९, २०० या कलमांचा तक्रारीत उल्लेख असला तरी यात आरोपनिश्चिती झालेली नाही. सतीश उके यांची तिसरी तक्रार सुद्धा याच कारणासाठी असून, ती नागपूर येथील  न्यायालयापुढे आहे. त्यात ४२०, ४०६, ४१७, ४१८ ही कलमे तक्रारीत नमूद केली असून, यात सुद्धा अद्याप आरोपनिश्चिती झालेली नाही. चौथी तक्रार मोहनीश जबलपुरे यांनी पोलिसांचे खाते अ‍ॅक्सिस बँकेत उघडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पदाचा गैरवापर केल्याची तक्रार केल्या संदर्भातील आहे. ती या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आली आहे. 

आदित्य पुढचे मुख्यमंत्री? उद्धव ठाकरे म्हणाले....

प्रत्यक्षात २००५ पासूनच पोलिसांची बँकखाती ही या बँकेत असल्याचा खुलासा गृहविभागाने यापूर्वीच केला होता. हे प्रकरण उच्च न्यायालयापुढे असून मुख्यमंत्र्यांना यात न्यायालयाने नोटीस बजावलेली नाही. थोडक्यात या प्रतिज्ञापत्रात, चारही खाजगी तक्रारी नमूद करण्यात आल्या आहेत. एकही गुन्हा (एफआयआर) मुख्यमंत्र्यांविरूद्ध नाही.

  • Marathi News: संबंधित इतर बातम्या वाचण्यासाठी आम्हाला लाईक करा आणि फॉलो करा.
  • Web Title:maharashtra assembly election 2019 no any fir against cm devendra fadnavis in election affidavit form