मुस्लिम महिलेशी हस्तांदोलन केल्याने खळबळ, प्रकरण पोहोचले उच्च न्यायालयात; काय आला निकाल?

केरळ उच्च न्यायालयाने देशातील कोणतीही धार्मिक श्रद्धा राज्यघटनेच्या वर नाही, असे म्हटले आहे. केरळमधील मलप्पुरम जिल्ह्यातील कोट्टक्कल येथील रहिवासी असलेले धर्मप्रचारक नौशाद अहसनी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. नौशाद यांनी कायद्याच्या विद्यार्थिनीने  दाखल केलेला मानहानीचा खटला रद्द करण्याची मागणी केली होती. नौशाद अहसानीने सोशल मीडियावर एका तरुणीला दुसऱ्या पुरुषासोबत स्पर्श करणे शरीयतच्या विरोधात असून समाजात चुकीचा संदेश पसरविल्याचा दावा केला होता. या दाव्यानंतर महिलेने नौशाद यांच्या वक्तव्यामुळे आपली आणि कुटुंबाची बदनामी झाल्याचा आरोप करत त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली. यानंतर पोलिसांनी नौशादविरोधात गुन्हा दाखल केला.

१८ ऑगस्ट २०१६ रोजी कोझिकोड येथील मार्कस नॉलेज सिटी येथे एका कार्यक्रमात विधी शाखेचे शिक्षण घेणाऱ्या महिलेने  केरळचे तत्कालीन अर्थमंत्री थॉमस आयझॅक यांच्याशी हस्तांदोलन केले होते. नौशाद यांनी या घटनेचा जाहीर निषेध करत हा शरियत कायद्याचा भंग असल्याचे म्हटले होते. 

इतिहास माझ्या कारकीर्दीचं मूल्यमापन कसं करेल..? निवृत्तीआधी CJI चंद्रचूड यांना कशाची चिंता? सांगितली ‘मन की बात’

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती पीव्ही कुंजीकृष्णन म्हणाले की, संविधान हे भारतातील सर्वोच्च आहे आणि प्रत्येक नागरिकाला त्यांच्या धार्मिक श्रद्धेचे पालन करण्याचा अधिकार आहे. परंतु तो वैयक्तिक अधिकार आहे. कोणतीही धार्मिक परंपरा किंवा श्रद्धा इतरांवर लादण्याचा अधिकार कोणीही देत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रत्येक धर्मात जुन्या परंपरा असू शकतात ज्याशी काही सहमत असू शकतात आणि काही असहमत असू शकतात. मात्र, एकाची धार्मिक श्रद्धा दुसऱ्यावर लादता येत नाही.

दिल्ली मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान PWD कडून सील; CM आतिशी यांचे सामान बाहेर फेकल्याचा CMO चा मोठा आरोप

कायद्याच्या विद्यार्थिनीने दाखल केलेल्या तक्रारीत नौशादवर समाजात अशांतता निर्माण करणे आणि महिलेच्या गोपनीयतेचा भंग केल्याचा आरोप होता. आपल्यावरील आरोप शाश्वत नसल्याचा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात घेतला जाईल, जेथे हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे, असे न्यायालयाने सांगितले. याचिकाकर्ते निर्दोष आढळल्यास त्यांना तेथून दिलासा मिळणार आहे.

भाजपच्या आमदाराला पोलिसांच्या समोरच खेचून खेचून मारहाण! पाहा व्हिडिओ

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत संबंधित न्यायालयाने हे प्रकरण निकाली काढावे, असे सांगितले. नौशाद यांनी जाणीवपूर्वक धार्मिक गटांमध्ये फूट पाडण्याचा आणि द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, ज्यामुळे तिच्या कुटुंबाचे मानसिक आणि सामाजिक नुकसान झाले, असा आरोप विधी विद्यार्थिनीने आपल्या तक्रारीत केला होता.