'या' सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नारळ! सरकार कारवाईच्या तयारीत; काय ऑर्डर ?
Published Oct 11, 2024 08:41 AM IST
Share
- employees may lose their jobs : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांना सार्वजनिक तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्यास सांगितले आहे. या कामासाठी त्यांनी सचिवांना आठवड्यातून एक दिवस द्यावा आणि राज्यमंत्र्यांनी त्यावर देखरेख ठेवावी असे त्यांनी म्हटलं आहे.
employees may lose their jobs : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांना सार्वजनिक तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्यास सांगितले आहे. या कामासाठी त्यांनी सचिवांना आठवड्यातून एक दिवस द्यावा आणि राज्यमंत्र्यांनी त्यावर देखरेख ठेवावी असे त्यांनी म्हटलं आहे.
- employees may lose their jobs : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि मंत्र्यांना सार्वजनिक तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्यास सांगितले आहे. या कामासाठी त्यांनी सचिवांना आठवड्यातून एक दिवस द्यावा आणि राज्यमंत्र्यांनी त्यावर देखरेख ठेवावी असे त्यांनी म्हटलं आहे.
employees may lose their jobs : चांगली कामगिरी न करणाऱ्या आणि भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या कर्मचाऱ्यांवर केंद्र सरकार मोठी कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय सचिवांना नियमांच्या आधारे कर्मचाऱ्यांचे मूल्यमापन करण्यास सांगितले असून चुकीचे काम करणाऱ्यांवर नोकरी जण्याचे संकट आहे. विशेष म्हणजे नियमानुसार सरकार कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर कारवाई करून त्याला कामावरून काढून टाकू शकते.
पंतप्रधान मोदी यांनी या बाबत बुधवारी सर्व केंद्रीय मंत्री आणि सचिवांशी चर्चा केल्याचे वृत्त आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, या चर्चेत मोदी यांनी सीसीएस (पेन्शन) नियमांच्या ५६ (जे) चा उल्लेख केला. याअंतर्गत एखादा सरकारी कर्मचारी सेवेत राहण्यास योग्य नसेल, तर त्यावर कारवाई करून त्याला सेवेतून थेट निवृत्त केले जाणार आहे. जर सरकार एकाखाद्याल सक्तीने निवृत्त करत असेल तर त्या कर्मचाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस किंवा तीन महिन्यांचे वेतन व भत्ते द्यावे लागणार आहेत.
रिपोर्टनुसार, वयाची ५५ वर्षे पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना या नियमाचा फटका बसू शकतो. नियम ४८ बाबत देण्यात आलेल्या वृत्तानुसार, जेव्हा एखादा सरकारी कर्मचारी ३० वर्षांची सेवा पूर्ण करतो तेव्हा त्याला सामाजिक हिताच्या दृष्टीने वॉलेंटरी निवृत्ती दिली जाऊ शकते. मात्र, या निर्णय विरोधात संबंधित व्यक्ति हा न्यायालयात देखील जाऊ शकतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण व्हावे, यासाठी वरिष्ठ अधिकारी आणि मंत्र्यांना सूचना दिल्या आहेत. सचिवांनी आठवड्यातून एक दिवस या कामासाठी द्यावा, असे सांगून त्यांनी राज्यमंत्र्यांना यावर लक्ष ठेवण्यास देखील सांगितले आहे. नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्या व त्यांच्या तक्रारींचे तातडीने निवारण व्हावे या हेतूने सरकार ही कारवाई करण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सरकारच्या या नव्या नियमाबाबत कर्मचारी काय भूमिका घेतात या कडे आता लक्ष आहे. सरकारच्या या निर्णयाला विरोध देखील होण्याची शक्यता आहे.