EPFO : ईपीएफओ व्याजदर स्थिर राखण्यासाठी राखीव निधी तयार करण्याची योजना

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) व्याज स्थिरीकरण राखीव निधी तयार करण्याच्या विचारात आहे. यामाध्यमातून पीएफ खात्यात जमा झालेल्या रकमेवर सर्व प्रकारच्या चढउतारांमध्ये निश्चित व्याज भरता येते. कामगार आणि रोजगार मंत्रालय आणि ईपीएफओचे अधिकारी निधी तयार करण्यासाठी अंतर्गत अभ्यास करत आहेत.

या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, ईपीएफओ पीएफ निधीचा काही भाग बाजारात गुंतवतो. अनेकदा संस्थेला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) आणि इतर गुंतवणुकीवर कमी परतावा मिळतो, जो थेट ईपीएफओ सदस्यांनाही सहन करावा लागतो. विशेषत: शेअर बाजारात जोरदार चढ-उतार होत असताना त्याचा परिणाम ईपीएफओला गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या रकमेवरही होतो. कमी परतावा मिळाल्यास ईपीएफओला पीएफच्या व्याजदरात कपात करावी लागते.

या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी ईपीएफओने गुंतवणुकीवरील परतावा स्थिर ठेवणारा फंड तयार करण्याची योजना आखली आहे. यामुळे ईपीएफओ सदस्यांना निश्चित व्याजदर मिळण्यास मदत होईल.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रस्तावित योजनेअंतर्गत दरवर्षी मिळणाऱ्या व्याजातून अनुशेष वेगळा करून राखीव निधी तयार करण्यात येणार असून, त्याचा वापर कोणत्याही वर्षी स्थिर आणि स्थिर व्याजदर सुनिश्चित करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. यामुळे शेअर बाजारातील कोणत्याही परिस्थितीत बेसुमार व्याजदर कपात रोखण्यास मदत होणार आहे. या निर्णयाचा देशभरातील सात कोटी ईपीएफओ सदस्यांना फायदा होणार आहे.

येत्या काही महिन्यांत संभाव्य निधी तयार करण्यासाठी बोलणी प्राथमिक टप्प्यात आहेत. सध्या अनेक मुद्द्यांवर अभ्यास सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सर्व गोष्टींचा बारकाईने अभ्यास करून अहवाल तयार केला जाईल, त्यावर ईपीएफओशी संलग्न मंडळ अंतिम निर्णय घेईल. सर्व काही नियोजनानुसार झाले तर येत्या चार ते सहा महिन्यांत निधी निर्मितीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

आतापर्यंतचा इतिहास पाहिला तर ईपीएफओने तीन टक्के व्याजाने सुरुवात केली. 1952-53 मध्ये ईपीएफओने आपल्या सदस्यांना 3 टक्के व्याज दिले होते, जे 1989-90 मध्ये 12 टक्क्यांपर्यंत वाढले, जे 2000-01 पर्यंत असेच राहिले. मध्यंतरीच्या काही वर्षांत ईपीएफओने व्याजासह बोनसही दिला. आतापर्यंत हा व्याजदर ८.२५ टक्के आहे.

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची (सीबीटी) बैठक 28 फेब्रुवारी रोजी होणार असून त्यामध्ये 2024-25 या आर्थिक वर्षातील व्याजदरांवर चर्चा होणार आहे. ही बैठक दिल्लीत होण्याची शक्यता असून, एक-दोन दिवसांत या बैठकीचे ठिकाण निश्चित केले जाणार आहे.

यावेळी व्याजदरात बदल होण्याची शक्यता मर्यादित असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा किंवा किरकोळ वाढ करण्याचा निर्णय मंडळ घेऊ शकते. मात्र, ईपीएफओ यावेळी व्याजदरात कपात करू शकते, अशी अटकळ सूत्रांनी फेटाळून लावली आहे. कपातीची शक्यता अत्यंत कमी आहे.